मुंबई: 'नव्या गड्याचे नवे राज्य' या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती असताना प्रशासकीय यंत्रणेला नवी गती देण्यास सुरुवात केली आहे. सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केवळ राजकीय आखाड्यातच नव्हे, तर प्रशासकीय वर्तुळातही त्यांनी त्यांचा दबदबा निर्माण केला आहे. सरकारच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनात वेगाने खांदेपालट करण्याची मोहीम सध्या राज्यभरात जोरदार सुरू असून, मंत्रालयाच्या वर्तुळात बदल्यांच्या वाऱ्यांनी चांगलाच वेग पकडला आहे.
या आठवड्यात बदल्यांचे सत्र विशेष चर्चेचा विषय ठरले आहे. कॅबिनेट बैठकीच्या दिवशी किंवा त्याच्या आसपास सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्याची एक नवी प्रथाच जणू मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील 10 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश धडकले होते. ही चर्चा ताजी असतानाच, गुरुवारी 2 एप्रिल 2026 रोजी रात्री उशिरा पुन्हा एकदा प्रशासनाचे चक्र फिरले आणि एकाच फटक्यात आणखी 13 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची नवी यादी जाहीर करण्यात आली. एकाच आठवड्यात दोनदा हा प्रशासकीय फेरबदल झाल्याने संपूर्ण यंत्रणेत एक नवी ऊर्जा आणि थोडी धाकधूकही निर्माण झाली आहे.
या नव्या यादीत राज्याच्या विविध महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या सुकाणूमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नूतन जिल्हाधिकारीपदी डॉ. विजय राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना आता थेट उपराजधानी नागपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे एस. कार्तिकेयन हे सोलापूरचे नवे जिल्हाधिकारी असतील.
याशिवाय चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारीपदी, तर नागपूर महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त वस्तुमना पंत यांची चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे. डॉ. मंगेश गोंदवले यांच्याकडे गोंदियाची, तर भारत बास्टेवाड यांच्याकडे लातूरच्या जिल्हाधिकारी पदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.
केवळ महसूल विभागच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनातही मुख्यमंत्र्यांनी मोठे फेरबदल केले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ. राजेंद्र भारुड यांची नियुक्ती झाली असून, डॉ. जसमीन या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. यासोबतच, अंजली शर्मा यांच्याकडे जालना महानगरपालिकेची, वर्षा लढ्ढा यांच्याकडे अमरावती महानगरपालिकेची, तर संजीता मोहपात्रा यांच्याकडे सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मिन्नू पी.एम. यांची छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करून ग्रामीण प्रशासनालाही सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
एकूणच, 'कामाचा वेग आणि प्रशासनावर घट्ट पकड' हे सूत्र डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रशासकीय डाव मांडला आहे. जनतेच्या प्रश्नांची वेळेत सोडवणूक आणि प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या योग्य ठिकाणी नियुक्त्या करणे अत्यंत आवश्यक असते. मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रशासकीय 'मास्टरस्ट्रोक' यंत्रणेतील मरगळ झटकून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या काळात या नव्या टीमकडून सरकारला अपेक्षित असलेले 'रिझल्ट्स' कसे मिळतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
