मुंबई: महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या वादळापूर्वीची शांतता अनुभवीला मिळत असतानाच, राज्य सरकारने सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोठा धमाका केला आहे. 'अशोक खरात' प्रकरणामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, सरकारने एकाच वेळी आठ बड्या अधिकाऱ्यांचे पत्ते हलवले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच अभिजीत भांडे पाटील यांची बदली करण्यात आली होती आणि आता हा सिलसिला अधिक व्यापक झाला आहे. प्रशासनातील ही 'साफसफाई' केवळ नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे की खरात प्रकरणाशी असलेल्या कथित संबंधांचा परिपाक, यावर आता मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
दिनांक 27 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या या ताज्या आदेशानुसार, मुंबई आणि कोकण विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत अत्यंत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची आता कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे. त्यांच्या जागी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्या आता मुंबई मेट्रोच्या कारभाराची धुरा सांभाळतील. मुंबईतील नागरी सुविधा आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने हे दोन्ही बदल अत्यंत कळीचे मानले जात आहेत.
विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा प्रशासनातही मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. पुणे येथील महिला आणि बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे यांची आता अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदाची धुरा आता डॉ. मैनक घोष यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
घोष यांनी यापूर्वी धाराशिव जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची छाप पाडली होती. सांगलीचे मावळते जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांची आता मुंबईत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या (एमएआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालकपदी रवानगी करण्यात आली आहे.
या बदल्यांच्या सत्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेलाही (BMC) नवीन नेतृत्व मिळाले आहे. एम. देवेंद्र सिंग यांची महापालिकेच्या सहआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, मुंबईच्या नागरी नियोजनात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. तसेच, प्रियंवदा म्हाड्डळकर यांची धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) सदस्य सचिवपदी राहुल रेखवार यांची नियुक्ती करून सरकारने रिक्त जागा भरण्यावर आणि प्रशासकीय गतीमानता वाढवण्यावर भर दिला आहे.
प्रशासनातील हा 'बदल्यांचा धडाका' अशा वेळी आला आहे जेव्हा खरात प्रकरणावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरत आहेत. 'पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा' या उक्तीप्रमाणे, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या किंवा जनमानसात चर्चेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून सरकार प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. मात्र, या नवीन नियुक्त्यांमुळे जिल्ह्यांच्या विकासाला आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना किती गती मिळते, हे येणारा काळच ठरवेल. एका बाजूला चौकशीचा फेरा आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय फेरबदल अशा दुहेरी कात्रीत महाराष्ट्र प्रशासन सध्या अडकले आहे.
