मुंबई: राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या आखाड्यात आता खऱ्या अर्थाने रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. ‘गावाकडं आता हवा बदलणार’, असे चित्र निर्माण झाले असून, जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या वर्षात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी राज्य शासनाने रणशिंग फुंकले आहे. सत्तेच्या चाव्या ज्याच्या हाती, त्याचेच गावगाड्यावर वर्चस्व या न्यायाने आता गावागावात राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे. कारण, शासनाने या निवडणुकांसाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा असलेल्या ‘प्रभाग रचनेचा’ (वॉर्ड) अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला असून, येत्या 20 फेब्रुवारीपासून प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी याबाबतचे सविस्तर आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या त्रिसूत्रीवर या संपूर्ण प्रक्रियेची धुरा असणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदाची प्रभाग रचना ही केवळ कागदावर रेषा ओढून होणार नाही, तर त्याला तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. ‘गुगल अर्थ’ (Google Earth) सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावांचे नकाशे अंतिम केले जातील, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. प्रत्यक्ष कार्यवाहीमध्ये 27 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत तलाठी आणि ग्रामसेवक बांधावर जाऊन पाहणी करतील आणि प्रभागांच्या सीमा निश्चित करतील.
शासनाच्या या 'स्मार्ट' नियोजनानुसार, 23 मार्च 2026 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करेल. त्यानंतर 7 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामपंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचना अधिकृतपणे चावडीवर प्रसिद्ध होईल. लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज महत्त्वाचा असतो, हे लक्षात घेऊन हरकती आणि सूचनांसाठी प्रशासनाने पुरेसा कालावधी दिला आहे. प्रारूप रचना जाहीर झाल्यानंतर, 13 एप्रिल 2026 पर्यंत गावकऱ्यांना आपल्या हरकती नोंदवता येतील. यावर 21 एप्रिल 2026 पर्यंत उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेऊन न्याय निवाडा करतील, जेणेकरून कोणत्याही प्रभागावर अन्याय होणार नाही.
निवडणूक प्रक्रियेचा हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण करून, जिल्हाधिकारी 28 एप्रिल 2026 पर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता देतील. अखेर, 4 मे 2026 रोजी जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. एकदा का प्रभागांच्या सीमा निश्चित झाल्या, की कोण कुठून लढणार आणि कोणाचे गणित बिघडणार, याचे आखाडे बांधायला सुरुवात होईल. त्यामुळे 4 मे ही तारीख ग्रामीण भागातील अनेक इच्छुकांचे भवितव्य ठरवणारी असेल.
प्रभाग रचना हा कोणत्याही निवडणुकीचा पाया असतो. आता हा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने, गावच्या पारावरच्या चर्चांना उधाण आले आहे. जरी प्रत्यक्ष मतदानाच्या तारखा अद्याप गुलदस्त्यात असल्या, तरी वॉर्ड रचनेचा कार्यक्रम हा निवडणुकीची नांदीच मानला जातो. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण तापणार असून, इच्छुकांनी आतापासूनच 'फिल्डिंग' लावायला सुरुवात केली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
