मुंबई: येत्या वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'मिनी विधानसभा' मानल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मोठा धुरळा उडणार होता. मात्र, आरक्षणाचे पेच आणि राजकीय घडामोडींमुळे आता ग्रामीण राजकारणाचे चित्र बदलताना दिसत आहे. राज्यातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या असून, दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाची तारीखही बदलण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींवर आता 'प्रशासक' राज; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत संपत आहे, अशा तब्बल 14,237 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका किमान सहा महिने लांबणीवर पडणार आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच जिल्हा परिषद निवडणुका रखडल्या असताना आता ग्रामपंचायतींचा कारभारही 'प्रशासकीय' कचाट्यात सापडला आहे. ग्रामविकास विभागाने नुकतेच या संदर्भात आदेश काढले असून, 14 ऑगस्ट 2020 च्या शासन निर्णयानुसार या ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे गावगाड्याचा राजकीय ताबा सध्या तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे जाणार हे स्पष्ट झाले आहे.
विभागनिहार ग्रामपंचायतींचे गणित
राज्यातील सहाही विभागांमध्ये ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असल्याने प्रशासक नेमणुकीची प्रक्रिया मोठी असणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागाला बसला असून तेथील 4,134 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्याखालोखाल पुणे विभागात 2,870, नाशिकमध्ये 2,476, तर अमरावती विभागात 2,451 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जातील. विदर्भातील नागपूर विभागात 1,508 आणि कोकणातील 798 ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील 980 ग्रामपंचायती या प्रक्रियेत असल्याने स्थानिक राजकरणामधील धाकधूक वाढली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखेत बदल
एकीकडे ग्रामपंचायतींचे चित्र धूसर असताना, राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीतही मोठा बदल झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या शासकीय दुखवट्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने मतदानाची तारीख पुढे ढकलली आहे. पूर्वी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणारे मतदान आता 7 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. तर निकालाची उत्सुकता असलेल्या मतमोजणीची तारीख बदलून 9 फेब्रुवारी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत आणि प्रशासकीय कसरत
राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जानेवारी 2026 रोजी सविस्तर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. नामनिर्देशन पत्रे भरणे आणि चिन्हांचे वाटप यांसारख्या प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाल्या होत्या; केवळ मतदान आणि निकालाचे टप्पे शिल्लक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारीनंतर केवळ दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या मर्यादित काळात निवडणुका पार पाडण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. 31 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी या संदर्भातील सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करतील.
गावगाड्याची निवडणूक 'वेटिंग'वर; कार्यकर्त्यांचा हिरमोड
'कधी एकदा निवडणुका होतात आणि गुलाल उधळतो' या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचा मात्र या निर्णयामुळे काहीसा हिरमोड झाला आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने गावातील स्थानिक विकासकामांवर त्याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्यातरी सर्वांचे लक्ष 7 फेब्रुवारीच्या जिल्हा परिषद मतदानाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या ग्रामपंचायत रणधुमाळीकडे लागले आहे.
