छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला आता न्यायालयीन पेचाची नवी फोडणी मिळाली आहे. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या 'प्रशासक' नियुक्तीवरून मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून बसलेल्या सरपंचांच्या हातातील 'तिजोरीच्या चाव्या' तात्पुरत्या काढून घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठी टाळेबंदी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या निर्णयात दडलेली आहेत. राज्यातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असतानाही, निवडणुकांचे बिगुल वाजण्यास झालेला विलंब हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
सुरुवातीला 23 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतींवर शासकीय विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश काढला होता. मात्र, स्थानिक राजकारणातील समीकरणे बिघडण्याची भीती आणि राजकीय दबावामुळे 21 फेब्रुवारीला सरकारने स्वतःचाच निर्णय बदलला आणि मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच पुन्हा 'प्रशासक' म्हणून गादीवर बसवण्याचा घाट घातला.
न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करताना अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता ग्रामविकासाचा निधी खर्च करण्यापूर्वी किंवा कोणत्याही नवीन कामाला मंजुरी देण्यापूर्वी या 'प्रशासक' सरपंचांना न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. "सत्ता येते आणि जाते, पण नियमांचे अधिष्ठान महत्त्वाचे असते," या उक्तीची आठवण करून देणारा हा निर्णय सध्या जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दुसरीकडे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी न्यायालयाने 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तिथे सरपंचांची प्रशासक म्हणून नवी नियुक्ती न करता सध्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. केवळ दोन जिल्ह्यांपुरता हा आदेश मर्यादित असला, तरी त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यातील 15 हजार ग्रामपंचायतींचे भवितव्य आता या न्यायालयीन निकालावर अवलंबून असल्याने, ग्रामविकास मंत्रालयातही हालचालींना वेग आला आहे. सरपंचांना प्रशासनक बनवून निवडणुकांपर्यंत आपली पकड मजबूत ठेवण्याच्या सत्ताधारी गटाच्या प्रयत्नांना या निकालामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
या न्यायालयीन लढाईचा पुढचा अंक 24 मार्च रोजी रंगणार आहे. तोपर्यंत अहिल्यानगरमधील ग्रामपंचायतींचा कारभार एका अर्थाने 'थांबला' आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी असो किंवा ग्रामविकासाच्या इतर योजना, आर्थिक स्वाक्षरीचे अधिकार गोठवले गेल्यामुळे विकासकामे खोळंबण्याची भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय अधिकारी की लोकप्रतिनिधी, या वादात आता कायद्याने रेघ ओढली असून, 24 मार्चची सुनावणी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सत्तेचे सुकाणू नेमके कोणाच्या हातात राहणार, हे स्पष्ट करणारी ठरेल.
