Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील चर्चित ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या गैरव्यवहाराचे धक्कादायक तपशील समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. योजनेच्या विस्तृत छाननीदरम्यान अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले असून, सरकार आता या सर्वांकडून घेतलेली रक्कम परत वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरानंतर विरोधकांचा सूर आणखी तीव्र झाला आहे.
14,298 पुरुषांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत… मोठा खुलासा
महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ तब्बल 14,298 पुरुषांनी घेतल्याचे सरकारच्या तपासात उघड झाले आहे. याशिवाय 1,526 सरकारी कर्मचारी देखील या लाभार्थी यादीत सापडले. दोन्ही मिळून जवळपास 35 कोटी रुपयांचा भत्त्याचा गैरवापर झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी संबंधित विभागांना नोटिसा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाईही केली जाणार असून, मोठ्या प्रमाणावर वसुली प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.
विरोधकांचा आरोप “26 लाख बोगस लाभार्थी, 5 हजार कोटींचा गैरव्यवहार”
विधानसभेत या योजनेवरून विरोधकांनी मोठा गदारोळ घातला. त्यांचा आरोप, योजनेत २६ लाख बोगस लाभार्थी आढळले असून, 5 हजार कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाले. सरकारने यापैकी मोठ्या प्रमाणातील लाभ तात्पुरते थांबवले असून, प्रत्येक प्रकरणाची नव्याने तपासणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण – “रक्कम परत घेतली जाईल”
छाननी अहवाल सादर करताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की,“पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी अशा दोघांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. नियम स्पष्ट आहेत. जे पात्र नाहीत त्यांनी घेतलेली रक्कम परत करावी लागेल.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अहवालामुळे मोठा गैरव्यवहार उघड झाला आणि आता त्यावर कारवाई टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे.
'लाडकी बहीण’ योजना नेमकी कोणासाठी?
ही योजना कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील 21-65 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि गरजू महिलांसाठी आहे. त्यांना दरमहा 1,500 भत्ता दिला जातो.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख निश्चित केली असून, एका कुटुंबातील केवळ एका पात्र महिलेलाच लाभ मिळू शकतो.
छाननीनंतर अनेकांना मिळाले ‘निलंबन’ आदेश
जून 2025 पासून शासनाने छाननीला गती दिल्यानंतर सुमारे 26.3 लाख लाभार्थ्यांचे लाभ तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहेत. अनेकांनी एकाच वेळी दोन शासकीय योजना घेतल्याचे, तर काही कुटुंबात दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे आढळले.
पुढील पावले
राज्य सरकार आता जिल्हानिहाय वसुली मोहीम राबवण्याच्या तयारीत आहे. तसेच भविष्यात योजनेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे काम सुरू आहे.
