नवी दिल्ली: "म्हातारपणाची काठी" असे ज्या पेन्शनला म्हटले जाते, त्या पेन्शनसाठी गेली अनेक वर्षे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वनवास सुरू होता. 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या 'राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली'ला (NPS) आता एक भक्कम आणि सुरक्षित पर्याय मिळाला आहे. प्रदीर्घ लढा आणि संपानंतर अखेर राज्य सरकारने 'सुधारित निवृत्तीवेतन योजने'च्या अंमलबजावणीचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक अनिश्चिततेवर कायमचा पडदा पडला आहे.
वित्त विभागाने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, आता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीनुसार निवृत्तीवेतन निश्चित करून देण्यात आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग 20 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ शासकीय सेवा विनाअडथळा पूर्ण केली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या तब्बल 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. सोबतच, वेळोवेळी वाढणारा महागाई भत्ताही (DA) यावर लागू राहील. दुसरीकडे, ज्यांची सेवा 10 ते 20 वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शन दिले जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 7500 रुपये निवृत्तीवेतनाची भक्कम हमी सरकारने दिली असल्याने त्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
मात्र, या आकर्षक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एका तांत्रिक अटीची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. निवृत्त होताना PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) कडून मिळणारा 60 टक्के एकरकमी परतावा कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडे जमा करावा लागणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वीच आपल्या NPS खात्यातून काही रक्कम काढली असेल, तर ती 10 टक्के व्याजासह सरकारला परत करावी लागेल. असे न केल्यास, कर्मचाऱ्याच्या मासिक निवृत्तीवेतनातून त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल, हे देखील या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केवळ कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर त्यांच्या पश्चात कुटुंबाचाही विचार या योजनेत अत्यंत संवेदनशीलपणे करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास कुटुंबाला 60 टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन (Family Pension) निश्चित करण्यात आले असून त्यावरही महागाई भत्ता लागू असणार आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना केवळ मंत्रालयातील किंवा ठराविक वर्गातील कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, राज्य सरकारने तिची व्याप्ती वाढवली आहे. परिणामी, तळागाळात काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ती कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची करण्यात आलेली नाही. ही योजना पूर्णतः ऐच्छिक असून, जुनी की नवी व्यवस्था निवडायची, याचा निर्णय घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतची मुदत (डेडलाईन) देण्यात आली आहे. मात्र, एकदा दिलेला लेखी पर्याय हा अंतिम मानला जाईल. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या भविष्यातील आर्थिक गणितांचा बारकाईने अभ्यास करूनच योग्य तो पर्याय निवडावा, असे आवाहन प्रशासकीय पातळीवरून करण्यात आले आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी 21 एप्रिल रोजी पुकारलेल्या संपामुळे राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. संपानंतर अवघ्या 15 दिवसांत कार्यपद्धती स्पष्ट करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आता सविस्तर शासन निर्णय काढून सरकारने आपली वचनपूर्ती केली आहे. एकंदरीत, कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष आणि सरकारची सकारात्मक पावले यामुळे मार्च 2024 नंतर निवृत्त होणाऱ्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीकाळातील जगण्याला आता एक सन्मानजनक आणि सुरक्षित दिशा मिळाली आहे.
