मुंबई: राज्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी सवलती लागू होणार असून, यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी आणि मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी या निर्णयामुळे एक नवा मार्ग खुला झाला आहे.
या निर्णयाची माहिती देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी हा गेम चेंजर निर्णय आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा दिल्यामुळे आता मच्छीमारांनाही विविध कृषी सवलती मिळणार आहेत. यामुळे केवळ आर्थिक लाभच नव्हे, तर रोजगाराच्या संधींमध्येही मोठी वाढ होणार आहे.
हेही वाचा :यूपीएससी 2024 निकाल जाहीर: प्रयागराजच्या शक्ती दुबेचा अखिल भारतीय (AIR) पहिला क्रमांक
राज्यात सध्या 4 लाख 63 हजार मच्छीमार आहेत आणि या निर्णयामुळे त्यांना खूप फायदा होणार आहे. कृषी दर्जा मिळाल्यामुळे मत्स्य व्यवसायिकांना शासकीय योजना, अनुदान, कर्ज सवलती, सवलतीचे विमा संरक्षण, आणि इतर कृषी सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. यापूर्वी अनेक राज्यांनी अशा प्रकारच्या सवलती दिल्या असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम मत्स्य व्यवसायावर झाला आहे. आता महाराष्ट्रातही विकासाला चालना मिळणार असल्याचे नितेश राणेंनी सांगितले.
आपल्या राज्याला आता मत्स्य व्यवसायात देशात पहिल्या तीन क्रमांकात स्थान मिळवता येईल, इतकी मोठी क्षमता आहे. इतर राज्यांनी अशी सुविधा दिलेली नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र यामध्ये आघाडी घेऊ शकतो ,असंही त्यांनी म्हटलं . मच्छीमारांसाठी रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, थेट बाजारात प्रवेश यांसारख्या अनेक संधी या निर्णयामुळे निर्माण होणार आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांपासून तरुण उद्योजकांपर्यंत अनेकांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
