मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महायुती सरकारने एसटी महामंडळाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) मध्येही मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्देश जारी केले असून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या पात्र वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना या आदेशांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा आणि त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी या संदर्भात सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता शासन स्तरावर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मृत आंदोलकांच्या वारसांची अचूक, अद्ययावत आणि योग्य माहितीच्या आधारे पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित कुटुंबातील पात्र वारस निश्चित झाल्यानंतर त्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित वारसांना MIDC मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी पात्रता मिळणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला आता प्रत्यक्ष स्वरूप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व सामाजिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रभावित कुटुंबांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
