राज्यातील ग्रामपंचायतीबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे.
गावातील सरपंचांना 6 महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राहता येणार आहे. शिवाय पंचायतीचे काम सुरळीत चालण्यासाठी उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करता येणार आहे.
हेही वाचा – IND vs SA Live Streaming: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका उद्या भिडणार; कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा सामना
राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.प्रशासकीय नियमानुसार सरपंच उपसरपंच आणि समितीचे सदस्यांना कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी योग्य सूचना देण्याच्या सल्ला सर्व जिल्हा प्रशासन पातळीवर देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कारणामुळे या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने हा आदेश काढला आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळण्यासाठी या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे.
