Devendra Fadnavis: राज्यातील सरकारी विभागांमधून होत असलेल्या मनमानी आणि अनावश्यक खर्चावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. अर्थ विभागाची सूत्रे स्वतःकडे घेतल्यानंतर त्यांनी थेट खरेदी प्रक्रियेवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही नव्या खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही, तसेच नवीन निविदाही काढल्या जाणार नाहीत. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तोंडावर अनेक विभाग केवळ उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी करतात, असा आरोप अर्थ विभागाकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
हेही वाचा:Rohit Pawar Tweet: ‘मा. अजितदादांचा अवमान करणारी…’ रोहित पवार संतापले; नेमकं प्रकरण काय?
राज्यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध लोककल्याणकारी योजनांमुळे तिजोरीवर वाढलेला आर्थिक ताण लक्षात घेता, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा आढावा घेताना स्पष्टपणे खर्चकपातीचे संकेत दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या आदेशानुसार फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक व तत्सम उपकरणे, सुटे भाग, कार्यालये भाड्याने घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा तसेच इतर अनावश्यक बाबींवरील खर्चावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हा आदेश केवळ मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू असेल.
मात्र, अत्यावश्यक बाबींचा विचार करत औषध खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली असून, केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांमधील खरेदी प्रस्तावांनाही सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल, तसेच निधीचा अधिक काटेकोर आणि गरजेनुसार वापर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, काही विभागांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, अशीही चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थशिस्तीला प्राधान्य देत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आगामी काळात राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर नेमका काय परिणाम करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
