मुंबई: महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांना परदेशात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारने 2024 मध्ये जर्मनीसोबत एक महत्त्वाचा करार केला होता. या करारानुसार विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ जर्मनीत पाठवण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. दहा हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, जवळपास वर्ष उलटूनही राज्य सरकारकडून एकही विद्यार्थी जर्मनीला पाठवला गेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर ही गंभीर उदासीनता मानली जात असून अनेकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेसाठी तब्बल 70 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना जर्मनीच्या उद्योग क्षेत्राच्या निकषांप्रमाणे तयार करणे आणि निवड प्रक्रियेपर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या शासनाच्या विविध विभागांवर सोपवण्यात आल्या होत्या. उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योग, वैद्यकीय शिक्षण आणि कृषी विभागांना यामध्ये सहभाग घ्यायचा होता. परंतु प्रत्यक्षात प्रक्रिया अजिबातच पुढे सरकली नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न सध्या अधांतरी राहिले आहे.
अधिकृत माहितीमध्ये हेही उघड झाले की जर्मनीतील काही मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत भेट देणार आहेत. परदेशातील रोजगार संधींचा लाभ राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी शासनमान्यताप्राप्त रिक्रुटमेंट एजंटकडून सरकारला वेगवान कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. रिक्रुटमेंट एजंट चित्रा उबाळे यांनी सरकारच्या टाळाटाळ करण्याच्या वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली असून योग्य नियोजन नसल्याचा आरोपही केला आहे.
जर्मनीसारख्या देशात दहा हजार रोजगार संधी उपलब्ध असताना राज्य सरकारने एवढी उदासीनता का दाखवली, हा प्रश्न आता शिक्षण क्षेत्रापासून उद्योग क्षेत्रापर्यंत अनेकांना पडू लागला आहे. बेरोजगारी वाढत असताना अशा सुवर्णसंधींचं दुर्लक्ष होणं चिंताजनक मानलं जात आहे. राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया न आल्याने विद्यार्थी आणि पालक अधिकच अस्वस्थ झाले आहेत.
