मुंबई: राज्याच्या विकासाच्या वाटचालीत जमिनीची उपलब्धता हा अनेकदा मोठा अडथळा ठरतो. मात्र, आज राज्याच्या विधिमंडळात एका ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असून, 'गायरान' जमिनींच्या वापराबाबत असलेला अनेक दशकांचा तिढा अखेर सुटला आहे. "जमीन शासनाची आणि विकास जनतेचा" या सूत्राला बळकटी देणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक' विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे शहरातील मोकळ्या श्वासासाठी आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी हजारो हेक्टर जमिनीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले हे विधेयक केवळ तांत्रिक बदल नसून तो नागरी प्रशासनासाठी एक मोठा 'बूस्टर' मानला जात आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन, जी आजवर केवळ कागदोपत्री आरक्षित होती, ती आता थेट जनहिताच्या कामांसाठी उपयोगात आणता येणार आहे.
विशेष म्हणजे, सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही या निर्णयाचे महत्त्व ओळखून या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला आहे. यामुळे महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या निर्णयाची व्याप्ती लक्षात येते. नव्या सुधारणेनुसार, राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील तब्बल 7,700 हेक्टर जमीन, नगर परिषद क्षेत्रातील 3,000 हेक्टर आणि नगरपालिका क्षेत्रातील 4,000 हेक्टर जमीन आता विकासाच्या प्रक्रियेत सामील होणार आहे. म्हणजेच, सुमारे 14,700 हेक्टर जमिनीवरील वापराचे निर्बंध शिथिल झाले आहेत. ही जमीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शाळा, रुग्णालये, उद्याने, अग्निशमन केंद्रे आणि इतर समाजोपयोगी कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. पडून असलेल्या मातीचे आता सोन्यात रूपांतर करण्याची संधी प्रशासनाला मिळाली आहे.
या निर्णयातील तांत्रिक पेच सोडवताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. ही जमीन तांत्रिकदृष्ट्या शासनाच्याच मालकीची राहणार आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाच्या परवानगीने या जमिनीचा वापर 'केवळ' सार्वजनिक कामांसाठीच करता येईल. यामुळे जमिनीची मालकी सरकारकडे सुरक्षित राहील आणि तिचा विनियोग मात्र जनतेच्या कामासाठी होईल, असा दुहेरी हेतू यामागे आहे. शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पाहता, या जमिनींच्या माध्यमातून नवीन श्वास घेण्याची जागा शहरांना मिळणार आहे.
शासनाने या विधेयकात एक अत्यंत कडक अट घातली आहे, ती म्हणजे या जमिनीचा वापर कोणत्याही 'व्यावसायिक' कामासाठी करता येणार नाही. म्हणजेच, गायरान जमिनीवर खाजगी बिल्डर किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांना थारा मिळणार नाही. केवळ आणि केवळ सार्वजनिक हिताचे प्रकल्पच येथे उभे राहू शकतील. यामुळे सत्तेचा किंवा जमिनीचा गैरवापर होण्याला पूर्णपणे लगाम बसणार असून, सरकारी जमिनींचे रक्षण आणि लोकहित यांचा सुवर्णमध्य साधला गेला आहे.
एकंदरीत, या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे राज्यातील शहरी विकासाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांकडे निधी असूनही अनेकदा जमिनीअभावी रखडणारे प्रकल्प आता मार्गी लागतील. शहराच्या नियोजित आराखड्यात या जमिनींचा समावेश करून, नागरी सुविधांचे जाळे अधिक विस्तारण्याची सुवर्णसंधी स्थानिक प्रशासनाकडे चालून आली आहे. आता या जमिनीचा किती प्रभावीपणे वापर करून शहरांचा चेहरामोहरा बदलला जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
