मुंबई: अतिवृष्टी आणि पुराच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलेला नवा दिलासा आता आशेचा किरण ठरत आहे. शेतीची जमीन वाहून जाणे, सुपीक थर निघून जाणे किंवा मातीचं मोठ्या प्रमाणात क्षरण होणे अशा गंभीर अवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आधारवृक्षाप्रमाणे ठरणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करण्याची उभारी मिळणार आहे. राज्य सरकारने पुरामुळे खरडलेल्या किंवा नुकसान झालेल्या शेतजमिनी पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी लागणारी नैसर्गिक माती, गाळ, मुरूम आणि कंकर मोफत उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या साहित्यावर शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क, कर किंवा गौण खनिजांची रॉयल्टी भरावी लागणार नाही. महसूल विभागाने तातडीने परिपत्रक जाहीर करून हा निर्णय त्वरित लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. पूरानंतर अनेक भागांत जमिनीचा पोत बिघडला, भुयारी पाण्याची पातळी अचानक बदलली, तर काही ठिकाणी गाळ पूर्णपणे वाहून गेला. अशा परिस्थितीत पुन्हा लागवडीयोग्य जमीन तयार करण्यासाठी लागणारे हे नैसर्गिक साहित्य शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी जीवनदायी मानले जाते. मात्र त्याच्या वाहतुकीवर आणि रॉयल्टीवर येणारा आर्थिक बोजा अत्यंत त्रासदायक ठरत होता.
महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, आता या साहित्यावरची गौण खनिज रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. म्हणजेच माती किंवा गाळ काढण्यासाठी परवानगी घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना कसलीही सरकारी फी भरावी लागणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून त्यांच्या हातात जास्तीत जास्त सक्षमतेची ताकद येणार आहे.
संपूर्ण राज्यात या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि तातडीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय प्रत्यक्षात राबवला गेला तर हंगामाच्या पुढील टप्प्यात हजारो शेतकरी पुन्हा नव्या जोमाने शेतीस सुरुवात करू शकतील.
