नागपूर: महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तीव्र होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 जाहीर होऊन आठ वर्षांचा कालावधी झाला, तरीही लाखो पात्र शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला नाही, ही अत्यंत धक्कादायक बाब विधानसभेत समोर आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, 6 लाख 56 हजार शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत आणि या कर्जमाफीसाठी अंदाजे 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो, शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची ही प्रतीक्षा कधी संपणार?
विधानसभेत शिवसेना (ठाकरे गट) नेते भास्कर जाधव यांनी तारांकित प्रश्न विचारत सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. उच्च न्यायालयानेच पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते, तरी सरकारने या निर्णयालाच हरताळ फासल्याचे चित्र दिसत आहे. पुरवणी अंदाजपत्रकात फक्त 500 कोटींची तरतूद, आणि गरज जवळपास 6 हजार कोटींची अशा गंभीर तफावतीवर सरकारकडे उत्तर काय असणार आहे?
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल एक अब्ज रुपये जमा झाले, मात्र प्रत्यक्ष मदत म्हणून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 75 हजार रुपये मिळाल्याचे आरटीआयमधून समोर आले. निधी जमा होत राहतो, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचत नाही असा विरोधाभास सरकार स्पष्ट करणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. साखर कारखान्यांकडून उसातील 10 रुपयांची वसुली करून हा निधी वाढवण्यात आला, तरीही त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, हे चिंताजनक आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी गुंतागुंतीच्या होत आहेत. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजचा लाभही अनेकांना मिळालेला नाही. ई-केवायसी, बँक तपशीलातील चुका आणि पोर्टलवरील तांत्रिक अडथळ्यांमुळे 5 लाख 42 हजार 141 शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. परिणामी 355 कोटी 55 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत तसेच पडले आहेत. जर मदत घोषित झाली, निधी देखील उपलब्ध आहे, तर तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात का जात नाही?
शेतकऱ्यांच्या घरात दिवाळखोरीचे सावट आणि सरकारकडून दिलेली आश्वासने हवेत मिसळत असताना, राज्यातील कृषी समुदायात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. कोर्ट आदेश देते, निधी उपलब्ध आहे, पात्रता निश्चित आहे, तरीही मदत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा केवळ एकच प्रश्न “आम्हाला न्याय कधी मिळणार?” राज्य सरकारने या प्रश्नाचे ठोस उत्तर देऊन प्रत्यक्ष मदत तात्काळ पोहोचवणे आता गरजेचे ठरले आहे.
