मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालांबाबत महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सर्व निवडणुकांचे निकाल स्वतंत्रपणे जाहीर करण्याऐवजी आता 21 डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी निकाल जाहीर करण्यात यावेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले. नियोजित कार्यक्रमानुसार नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी आज मतदान पूर्ण होत असून उद्या निकाल घोषित होणार होते. मात्र, आरक्षण मर्यादेबाबत झालेल्या वादामुळे पुढे ढकललेल्या 24 नगरपरिषदांच्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा एकत्रित निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय दिला आहे.
या आदेशामुळे उद्या विजयाचा जल्लोष करण्याची तयारी केलेल्या सत्ताधारी महायुतीला काहीशी निराशा सहन करावी लागली. निकाल एकत्रितपणे जाहीर होणार असल्याने राजकीय पक्षांचे सगळे समीकरण बदलले असून प्रतिक्षा आणखी काही दिवस वाढली आहे. याबाबत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या 25 ते 30 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच अनुभवत आहे. घोषित झालेल्या निवडणुका पुढे ढकलणे आणि निकाल लांबणीवर टाकणे योग्य पद्धत नाही, असे ते म्हणाले. न्यायालय आणि निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांचा आदेश मानणे बंधनकारक असले तरी निवडणूक प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणी उमेदवारांच्या मेहनतीला धक्का देतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगालाही काही मुद्द्यांवर सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला. राज्यात अनेक निवडणुका होणे बाकी असताना अशा तांत्रिक अडचणींमुळे गोंधळ होऊ नये, आगामी निवडणुकांत अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये याची काळजी आयोगाने घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. यासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने काही कलमांचे चुकीचे विश्लेषण केले आहे. अनेक कायदेपंडितांशी चर्चा केल्यानंतरही आयोगाची घेतलेली भूमिका त्यांना योग्य वाटली नाही. ज्या ठिकाणी सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडल्या आहेत, त्या ठिकाणच्या निकालांना थांबवण्याचे कारण नाही, असे ते म्हणाले.
एकूण 284 पैकी केवळ 24 नगरपरिषदांमध्ये प्रक्रिया शिल्लक आहे, या कारणावरून सर्व मतमोजणी पुढे ढकलणे कुठल्याही तत्त्वाशी सुसंगत नाही, असा मुद्दा फडणवीस यांनी मांडला. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान ठेवत ते या विषयावर अधिक भाष्य करण्याचे टाळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सध्या संपूर्ण राज्याचा कौल 21 डिसेंबरकडे लागला असून सर्व पक्षांचे लक्ष या एकत्रित निकालाकडे केंद्रित झाले आहे. आगामी राजकीय समीकरणांवर या निकालांचा मोठा प्रभाव पडणार असल्याने राजकीय वातावरण आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
