मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (4 ऑगस्ट) झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित सात महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे शेतकरी, न्यायव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि प्रशासनिक कामकाजाला चालना मिळणार आहे.
1. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ
कृषी व पदुम विभागाच्या प्रस्तावानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच, या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
2. मुंबईतील शासकीय वीज बिलांसाठी संयुक्त बिलिंग प्रणाली
ऊर्जा विभागाच्या निर्णयानुसार मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके बेस्ट उपक्रमाच्या संयुक्त (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
3. राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन माहिती आयुक्त पदांना मंजुरी
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मितीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला.
4. सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन होणार
विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
5. चांदवड आणि किनवट येथे नवीन न्यायालयांना मंजुरी
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात येणार असून, आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.
6. केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतूदही मंजूर करण्यात आली.
7. पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालय
पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मोटार अपघाताशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
