Maharashtra Cabinet: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यावरण, ऊर्जा, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित एकूण 7 मोठे निर्णय जाहीर करण्यात आले. राज्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे हे निर्णय नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहेत.
1. महाराष्ट्राचे एआय धोरण 2026 जाहीर
राज्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकत महाराष्ट्र एआय धोरण 2026 जाहीर केले. या धोरणामुळे राज्यात 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक येण्याची शक्यता असून सुमारे दीड लाख रोजगार संधी निर्माण होतील. राज्यभरात 6 एआय उत्कृष्टता केंद्रे आणि 5 एआय इनोव्हेशन सिटीज उभारल्या जाणार आहेत.
2. लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन
सामाजिक समता व समरसता वर्षानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स' (LSE) येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून त्यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे.
3. हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन
राज्यात पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून वृक्षारोपण, पायाभूत सुविधा नियोजन आणि अंमलबजावणीचे काम आयोग पाहणार आहे.
4. हरित ऊर्जा प्रकल्पाला गती
राज्यात हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी मॅजेस्टिक योजना राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत ऊर्जा साठवणूक आणि ग्रीड प्रणाली मजबूत केली जाईल. या योजनेसाठी वर्ल्ड बँक कडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
5. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा
उच्च माध्यमिकनंतर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ जाहीर करण्यात आली. तब्बल 12 वर्षांनंतर प्रथमच ही वाढ करण्यात आली आहे. आता प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, वैद्यकीय तपासणी शुल्क अशा विविध खर्चांचा समावेश शिष्यवृत्तीत केला जाणार आहे.
६. रत्नागिरीत केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) उभारण्यासाठी सुमारे अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. कोकणातील विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची शैक्षणिक सुविधा ठरणार आहे.
7. आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना लाभ
आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना मंजूर करण्यात आली. 12 आणि 24 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे महाराष्ट्राच्या विकासदृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. एआय क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीपासून विद्यार्थी कल्याण आणि हरित विकासापर्यंत अनेक क्षेत्रांना या निर्णयांचा फायदा होणार आहे.
