Maharashtra Budget Session: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून यावेळी एक महत्त्वाची बाब प्रकर्षाने जाणवणार आहे. दोन्ही सभागृहांत अधिकृत विरोधी पक्षनेते नसणार. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत संख्याबळाच्या निकषांमुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची मान्यता अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे अधिवेशनाची सुरुवातच वेगळ्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.
परंपरेनुसार नव्या विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड केली जाते. मात्र १५ व्या विधानसभेच्या प्रारंभीपासून हा निर्णय रखडलेला आहे. विरोधकांकडून नावे सुचवूनही सभापती आणि अध्यक्षांनी त्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडे अधिकृत नेतृत्व नसल्याचे चित्र कायम आहे.
गेल्या काही महिन्यांत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक अधिकच कमकुवत झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी हे अधिवेशन तुलनेने कमी संघर्षमय ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नागपूर अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते की हा निर्णय अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या अखत्यारीत येतो. सरकारला कोणताही दुराग्रह नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे नमूद केले होते.
विधानसभेत उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. विधानपरिषदेसाठी काँग्रेसकडून सतेज पाटील यांचे नाव पुढे करण्यात आले होते. मात्र या शिफारशींवर अद्याप कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झालेली नाही.
या अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ६ मार्च रोजी सादर होणारा राज्याचा अर्थसंकल्प. यंदा वित्त खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने तेच अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा आराखडा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधी पक्षनेत्याविना सुरू होणारे हे अधिवेशन राजकीय दृष्ट्या वेगळे ठरणार आहे. विरोधकांची रणनीती, सत्ताधाऱ्यांची तयारी आणि अर्थसंकल्पातील घोषणा या सगळ्यामुळे पुढील काही दिवस राज्याच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
