मुंबई: "काळ बदलला की पद्धतीही बदलाव्या लागतात, आणि बदलाचे हे वारे आता महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवणार आहेत." गेल्या अनेक दशकांपासून कागद आणि छपाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आता 'हायटेक' होण्याचा निर्धार केला आहे. दरवर्षी परीक्षेसाठी लागणाऱ्या हजारो टन कागदाची होणारी नासाडी आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी मंडळाने डिजिटल प्रणालीवर भर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या क्रांतीमुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, तर छपाईसाठी खर्च होणारे जनतेचे कोट्यवधी रुपये देखील वाचणार आहेत.
बारावीच्या परीक्षेचा डोलारा किती अवाढव्य आहे, हे नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. केवळ बारावीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईसाठी तब्बल 10.72 कोटी पृष्ठे खर्ची पडतात, तर नमुना उत्तरपत्रिकांसाठी 19.29 लाख पृष्ठे लागतात. एकूण छपाईचा हा आकडा 10.92 कोटी पृष्ठांच्या घरात जातो, ज्यासाठी साधारण 223 मेट्रिक टन कागदाची गरज भासते. एवढ्यावरच न थांबता, 1.06 कोटींहून अधिक उत्तरपत्रिकांच्या छपाईसाठी तब्बल 1700 मेट्रिक टन कागद वापरला जातो. हा अवाढव्य खर्च आणि कागदासाठी होणारी हजारो वृक्षांची कत्तल थांबवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारणे हाच काळाची गरज ओळखून घेतलेला उत्तम पर्याय असल्याचे मंडळाचे मत आहे.
शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी आणि शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी या महत्त्वपूर्ण बदलाला दुजोरा दिला आहे. मंडळाच्या या नव्या धोरणानुसार, आगामी काळात 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवला जाणार आहे. कागदाचा वापर किमान स्तरावर आणून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुरक्षित करण्यावर प्रशासनाचा भर असणार आहे. यामुळे परीक्षांमधील मानवी चुकांना आळा बसेल आणि निकाल प्रक्रियेतही मोठी सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केवळ परीक्षा पद्धतीतच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा दस्तावेज असलेल्या गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्रातही क्रांतिकारी बदल होणार आहेत. आता विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र अशी दोन वेगळी कागदपत्रे न मिळता, ती एकत्रित स्वरूपातच दिली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रमाणपत्रावर विद्यार्थ्याचे नाव आता त्याच्या आधार कार्डावरील अधिकृत नोंदीप्रमाणेच असेल. यामुळे नावातील गोंधळ आणि स्पेलिंगच्या चुकांच्या तक्रारींना पूर्णविराम मिळेल. शिवाय, यावर विद्यार्थ्याचे छायाचित्र आणि एक विशेष 'बारकोड' असेल, ज्यामुळे प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणे अत्यंत सोपे आणि सुरक्षित होणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे निकालाची आणि प्रमाणपत्राची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आता संपणार आहे. मंडळाच्या नव्या नियोजनानुसार, ही डिजिटल प्रमाणपत्रे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळे पुढील उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचणार आहे. 'वेळेचे नियोजन आणि संसाधनांची बचत' या सूत्राचा अवलंब करून महाराष्ट्र बोर्डाने घेतलेला हा निर्णय देशातील इतर शिक्षण मंडळांसाठीही एक नवा वस्तुपाठ ठरेल, यात शंका नाही.
