Government Scheme: महाराष्ट्रातील मच्छिमार समाजाला थेट आर्थिक फायदा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने अंतिम केला आहे. मत्स्यव्यवसायावर गेल्या काही वर्षांत वाढलेला खर्च, अनिश्चित हवामानाचा परिणाम, बोटींच्या ऑपरेशनचा वाढलेला भार आणि बाजारातील स्पर्धा यामुळे अनेक मच्छिमार घटकांवर कर्जाचा दबाव वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर किसान क्रेडिट कार्डधारक (KCC) मच्छिमारांना राज्य शासनाकडून दिलासा देणारी व्याज परतावा योजना लागू करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 2 रुपये लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर 4 टक्के व्याज परतावा सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना प्रत्यक्ष अर्थाने समुद्री तसेच अंतर्गत जलाशयाशी संबंधित हजारो कुटुंबांना आर्थिक श्वास देणारी ठरणार आहे. या निर्णयासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विशेष प्रयत्न आणि पाठपुरावा केल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
ही सवलत फक्त KCC धारक असल्यामुळेच नव्हे तर मत्स्यव्यवसायाशी जोडलेल्या विविध स्तरांपर्यंत लागू होणार आहे. म्हणजे मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, तसेच पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसमध्ये वर्गीकरण प्रतवारी आवेष्ठन स्टोरेज करणारे व्यावसायिक या गटांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या सर्व घटकांना बँकांमार्फत मिळणाऱ्या ₹2 लाखांपर्यंतच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर राज्य सरकार 4% व्याज परतावा देणार आहे. मात्र त्यासाठी एक महत्त्वाची अट लागू असेल कर्ज उचल झालेल्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत पूर्ण कर्जाची परतफेड करावी लागेल. ही अट पूर्ण झाली, तरच व्याज परतावा देय होईल.
योजना प्रत्यक्षात लागू करताना अर्ज प्रक्रिया बँकांमार्फत केली जाईल. लाभार्थ्याने संबंधित बँकेमार्फत अर्ज जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे सादर करावा लागेल. कर्ज मंजुरी व वितरणाचं काम राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत होईल. अंमलबजावणीदरम्यान जिल्हा स्तरावरील तांत्रिक व प्रक्रिया-अडचणी सोडवण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक / सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यात समन्वय यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य आधार पण त्या तुलनेत परतीचा पैसा अस्थिर. समुद्रात गेल्यावर कधी मोठी पकड कधी दिवस वाया. इंधन दरवाढ, देखरेख खर्च, बोटांची सर्व्हिसिंग, जाळे-बर्फ-स्टोरेज यावर हजारो रुपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत भांडवल मिळणं सोपं असलं, तरी व्याजचं ओझं अनेकदा तोटा वाढवतं. हाच भार हलका करण्यासाठी ही योजना थेट लक्ष्य केलेली दिसते. त्यामुळे या योजनेद्वारे केवळ कर्ज सहज उपलब्ध होणार नाही तर त्यावरील व्याज कमी होईल आणि त्यामुळे मच्छिमारांचं खेळते भांडवल चक्र अधिक टिकाऊ होण्याचा राजकीय व आर्थिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
