मुंबई: राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना, राजकीय वातावरणात एक मोठा भूकंप झाला आहे. 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असली, तरी त्यापूर्वीच ‘बिनविरोध’ निवडीच्या मुद्द्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महायुतीचे तब्बल 20 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र, हा आनंद फार काळ टिकणार की या उमेदवारांना पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार? यावर आता टांगती तलवार निर्माण झाली असून हे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
या वादाची ठिणगी पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विरोधकांनी केलेले गंभीर आरोप. केवळ कल्याण-डोंबिवलीच नाही, तर राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही बिनविरोध निवडीचे प्रमाण अचानक वाढल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. सत्ताधारी महायुतीकडून उमेदवारांना धमकावून आणि दबाव टाकून त्यांचे अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे. लोकशाहीची थट्टा उडवणारा हा प्रकार थांबवण्यासाठी आता मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
मनसेची मागणी अत्यंत वेगळी आणि महत्त्वाची आहे. ज्या प्रभागांमध्ये केवळ एक उमेदवार उरला आहे, तिथे त्या उमेदवाराला थेट विजयी घोषित न करता ‘NOTA’ हा पर्याय देऊन मतदान घेतले जावे, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे. जर मतदारांना तो एकच उमेदवार पसंत नसेल, तर त्यांना ‘NOTA’ दाबून आपला विरोध व्यक्त करण्याचा अधिकार मिळावा, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे. या एका मागणीमुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निकालावर आता अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
दुसरीकडे, राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी यावर महत्त्वाची कायदेशीर बाजू मांडली आहे. आयोगाच्या मते, “निवडणुकीत एकच उमेदवार शिल्लक असेल तर त्याला विजयी घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात स्पष्ट आहे. अशा वेळी ‘NOTA’चा पर्याय देऊन पुन्हा निवडणूक घेण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही.” ‘NOTA’ हा पर्याय रिंगणात असलेल्या उमेदवारांना नाकारण्यासाठी असतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता कायद्याची बाजू न्यायालयात कशी मांडली जाते, यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारापेक्षा ‘बिनविरोध’ नगरसेवकांचीच चर्चा अधिक रंगली आहे. निवडणूक आयोगाला या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली जात असली, तरी आयोग कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाही. अशा स्थितीत मुंबई उच्च न्यायालय लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी कोणता ऐतिहासिक निकाल देते, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे 20 पेक्षा जास्त नगरसेवकांचे पद धोक्यात येऊ शकते.
येत्या काही तासांत या याचिकेवर होणारी सुनावणी महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरणार की त्यांना दिलासा मिळणार, हे स्पष्ट होईल. जर न्यायालयाने ‘NOTA’चा पर्याय अनिवार्य केला, तर हा राज्यातील निवडणुकांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय ठरेल. 15 जानेवारीच्या मतदानापूर्वी न्यायालयाच्या या अपडेटमुळे उमेदवारांची धाकधूक प्रचंड वाढली आहे.
