मुंबई: बळीराजाच्या नशिबी कधी अस्मानी संकटे तर कधी शासकीय बाबींचा ससेमिरा असा कायमच पाचवीला पुजलेला असतो. एरवी आकाशाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पाहणारा शेतकरी आता अनुदानाच्या आशेने सरकारी 'पोर्टल'कडे डोळे लावून बसला आहे. शेतीला आधुनिकतेची जोड मिळावी आणि अनुदानाचा पैसा पारदर्शकपणे थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पडावा, या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने 'महाडीबीटी' (MahaDBT) पोर्टल सुरू केले खरे, मात्र सध्या या 'डिजिटल' यंत्रणेलाच 'तांत्रिक लकवा' लागल्याने' असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी शेतकऱ्यांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे.
पारदर्शकतेचा आणि तत्परतेचा डांगोरा पिटत सुरू करण्यात आलेली ही ऑनलाइन प्रक्रिया सध्या पारदर्शकतेऐवजी मनस्तापाचे मुख्य केंद्र बनली आहे. विशेषतः 'कृषी यांत्रिकीकरण' योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर आणि इतर शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'पूर्वसंमती' प्रक्रियाच पोर्टलवर ठप्प झाली आहे. ऑनलाइन प्रणालीतील यांत्रिकीकरणाचा मुख्य 'टॅब' गेल्या अनेक महिन्यांपासून निष्क्रिय (बंद) ठेवण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेलाच खीळ बसली आहे. परिणामी, शेतीचे आधुनिकीकरण केवळ कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र राज्यभर पाहायला मिळत आहे.
या प्रशासकीय ढिसाळपणाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी केवळ अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ घेण्यासाठी तब्बल 64 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर आशेने अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, प्रक्रियेनेच मान टाकल्याने पूर्वसंमती मिळालेल्या मूठभर शेतकऱ्यांचा अपवाद वगळता, हजारो शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने त्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडत आहे.
या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी दररोज आशेने कृषी विभागाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. परंतु, तिथेही त्यांच्या पदरी घोर निराशाच येत आहे. कारण, वरिष्ठ पातळीवरूनच टॅब बंद असल्याने स्थानिक कृषी अधिकारीही हतबल झाले आहेत. "पोर्टल बंद आहे, वरून आदेश आल्यावर पाहू," या एकाच रटाळ उत्तरावर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे. प्रशासकीय निर्णय आणि तांत्रिक त्रुटींच्या या लपंडावात शेतकऱ्यांच्या संयमाचा मात्र आता अंत पाहिला जात असून, त्यांच्यात तीव्र असंतोष खदखदू लागला आहे.
आगामी हंगामाची चाहूल लागलेली असताना, शेतीच्या मशागतीसाठी यंत्रसामग्रीची अत्यंत आवश्यकता असते. मात्र, पूर्वसंमतीच्या या घोळामुळे शेतकऱ्यांचे यंत्र खरेदीचे आणि पर्यायाने संपूर्ण कृषी नियोजनच कोलमडून पडले आहे. डिजिटल युगाच्या गप्पा मारणाऱ्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी त्यांच्या तांत्रिक अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत. राज्य शासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन, महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडथळे दूर करत पूर्वसंमतीची प्रक्रिया तत्काळ सुरळीत करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. अन्यथा येणाऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांना न भरून येणाऱ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागेल.
