महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात येणार आहे. लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरेल.
पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली समिती राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवणार आहे. त्यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल. याआधी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू केला आहे. भाजपाचे नेते आणि मंत्री नीतेश राणे तसेच विविध हिंदू संघटनांनी महाराष्ट्रातही असा कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील धर्मांतराच्या वाढत्या तक्रारींमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची ग्वाही दिली होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने ही विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव आणि गृह विभागाचे (विधी) सचिव सदस्य असतील. समितीच्या अभ्यासानंतर कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा येण्यामुळे फसवणूक आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरांवर अंकुश बसण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने अन्य नऊ राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास केला आहे. विशेष समितीचा अहवाल आणि शिफारसीनंतर महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू केला जाणार आहे.
