मुंबई : राज्य सरकारच्या गाजलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेबाबत आता सरकारमधूनच विरोधाभासी भूमिका समोर येऊ लागल्या आहेत. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानंतर हा आकडा वाढवून 2100 रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले तरी लाडक्या बहिणींना वाढीव रक्कम मिळालेली नाही.
सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. 1500 रुपयांचे 2100 करणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती मान्य करावी लागेल, असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावरूनच योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही हे स्पष्ट होते.
मंत्री शिरसाट यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या खात्याला अपेक्षित निधी मिळालेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाला साडे एकोणतीस हजार कोटी रुपये मिळायला हवेत, मात्र मला फक्त 22 हजार कोटी रुपये मिळालेत. त्यातलेही सात हजार कोटी रुपये इतर योजनांकडे वळवण्यात आले. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक निधी उरलेलाच नाही, असा दावा त्यांनी केला.
शिरसाट यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. फेब्रुवारीमध्ये लाडकी बहीण योजनेची फाईल माझ्याकडे आली होती आणि त्यावेळीच मी स्पष्ट लिहिलं होतं की 2100 रुपये देणं शक्य नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
योजना अंमलबजावणीमध्ये अडथळे का येत आहेत, यावर ते म्हणाले की, अजित पवार यांच्यावर मी कोणताही आरोप करत नाही. पण त्यांना माहिती देणारे अधिकारी चुकीचं मार्गदर्शन करत असावेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, महाबळेश्वर महोत्सवात अजित पवार अनुपस्थित राहिल्यानेही राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. यावर बोलताना शिरसाट म्हणाले, कार्यक्रमात उपस्थित राहणं ही वैयक्तिक बाब असते. मात्र ते माझ्या मतदारसंघात आले आणि मला कळवलंही नाही, हे अयोग्य आहे.
चौंडी येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लाडकी बहीण योजना आणि निधीवाटपावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मी पैसा घरी नेतो का? खातं चालवण्यासाठीच मागतो. अडचणी बोलणं गरजेचं आहे, असं शिरसाट यांनी वक्तव्य केलं.
