कोल्हापूर : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होताच सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा सपाटा लावलाय. मात्र हे गुन्हे खरेच मागे घेतले जाणार का? हा प्रश्न आहे. कारण कोल्हापुरातील टोल आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने करत तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला होता.
अद्यापही हे आंदोलक कोर्टाच्या चकरा मारत आहेत. त्यामळे उद्धव ठाकरेंच्या गुन्हे मागे घेण्याच्या घोषणा केवळ राजकीय ठरू नयेत अशी अपेक्षा आंदोलक करत आहेत.
कोल्हापुरात आघाडी सरकारच्या काळात बीओटी तत्वावर रस्ते प्रकल्प राबवले. मात्र त्याची वसुली टोल मधून सुरू होणार असल्याची कुणकुण लागताच कोल्हापूरकरांनी जनांदोलन उभारले. हे आंदोलन हिंसक होऊन टोल नाक्यांच्या जाळपोळीच्या घटना घडल्या. यातून सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानीच्या केसेस आंदोलकांवर पडल्या.
महायुतीने 2014 च्या निवडणुकीत टोल हद्दपार करण्याचा अजेंडा ठेवला. त्यानुसार 2016 मध्ये टोल रद्दची तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. तर कोल्हापूरकरांनी त्यांच्या केलेल्या जाहीर सरकारच्या कार्यक्रमात आंदोलकांवरील गुन्हे सुद्धा मागे घेतले जातील असे त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
मात्र या आंदोलनातील अद्यापही काही गुन्हे कायम असल्याने आंदोलक कोर्टाच्या चकरा मारत आहेत. त्यामुळे आता या सरकारने तरी हे गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी आंदोलक करत आहेत.
