कोल्हापूर: उद्धव ठाकरे गटातून भाजपमध्ये नुकतेच प्रवेश केलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलचे माजी आमदार संजय घाटगे यांनी आपल्या शक्तिपीठ महामार्गविरोधी भूमिकेवर ठाम राहण्याचे जाहीर केले आहे. पक्ष बदलला असला, तरी विचार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिला. कागल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी मी आजही तितकाच कटिबद्ध आहे, हे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
घाटगे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली होती की, आता सत्ताधारी पक्षात गेलेले घाटगे शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भातील आपली भूमिका मवाळ करतील. मात्र, त्यांनी पक्ष प्रवेशानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत हे सर्व अंदाज खोटे ठरवत म्हटलं की, शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतणारा आहे. तो होऊ देणार नाही, हीच माझी भूमिका आहे आणि ती भविष्यातही कायम राहील.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम
कागल आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या माळरान जमिनींना पिकाऊ करण्यासाठी चार पिढ्यांचे श्रम दिले आहेत. सिंचन, सपाटीकरण, जलवाहिन्या अशा योजना राबवत शेती सुसज्ज केली गेली आहे. आता या जमिनींवरच महामार्ग प्रकल्प रेटला जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर घाटगेंचा शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतलेली भूमिका राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्वाची ठरतेय .
फडणवीस यांची लवकरच भेट घेऊन मी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात जनतेची भूमिका काय आहे, हे मी थेट सांगणार आहे, असे घाटगे यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर घाटगेंवर दबाव येईल, अशी शक्यता होती. विशेषतः भाजपने या प्रकल्पासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, घाटगे यांनी आपली स्वाभिमानी आणि जनतेशी नाळ जोडलेली ओळख कायम ठेवत सत्ताधाऱ्यांवरही थेट दबाव टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक स्तरावर नव्या राजकीय समीकरणांची शक्यता वाढली आहे.
सामाजिक माध्यमांतून पाठिंबा
घाटगेंच्या या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर 'शक्तिपीठ वाचवा', 'शेतकऱ्यांचा आवाज' अशा हॅशटॅग्सने जोर धरला आहे. शेतकरी संघटनांनीही त्यांना पाठिंबा दर्शवत म्हटले की, पक्ष कुठलाही असो, आमची बाजू घेणारा नेता हवा. घाटगे हे काम करत आहेत.
राजकीय दबावाची परीक्षा
घाटगे यांची भूमिका जरी ठाम असली, तरी आगामी काळात भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी, तसेच महामार्गासंदर्भातील केंद्र-राज्य सरकारचे धोरण या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची भूमिका किती काळ टिकते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या घोषणेला कृतीची जोड देत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ते लढा देतात का, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
