केरळम: “राजकारणात कोणीही कायमचा सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नसतो,” या उक्तीची प्रचिती आज केरळमच्या विधानसभा निवडणूक निकालांतून येत आहे. देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांची मतमोजणी सध्या सुरू असून, सुरुवातीच्या काही तासांतील कल राजकीय वर्तुळात मोठे उलटफेर घडवणारे ठरत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष करणाऱ्या काँग्रेसला आज केरळच्या भूमीवरून एक गोड आणि संजीवनी देणारी बातमी मिळत आहे. तीन वर्षांपूर्वी तेलंगणा राज्यात मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर, आता दक्षिणेकडील आणखी एका महत्त्वाच्या राज्यात काँग्रेसने सत्तेच्या दिशेने यशस्वी घोडदौड सुरू केली आहे.
मतमोजणीच्या ताज्या कलानुसार, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) केरळमधील सत्तेचा तब्बल 10 वर्षांचा दुष्काळ संपवताना दिसत आहे. युडीएफने बहुमताच्या दिशेने आश्वासक वाटचाल करत 87 जागांवर भक्कम आघाडी घेतली आहे. तर, दुसरीकडे सत्ताधारी डाव्या आघाडीला (LDF) मतदारांनी मोठा धक्का दिला असून ते केवळ 48 जागांवर मर्यादित राहिले आहेत. या व्यतिरिक्त, भाजपप्रणीत एनडीएला (NDA) अवघ्या 4 जागांवर आघाडी मिळवता आली आहे. काँग्रेसच्या या कमबॅकमुळे पक्षाच्या गोटात प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निवडणुकीतील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक कल म्हणजे केरळचे विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे स्वतः पिछाडीवर आहेत. मतमोजणीच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर विजयन तब्बल 2000 मतांनी मागे पडले आहेत. केरळच्या राजकीय इतिहासात डावी आघाडी आणि काँग्रेस आलटून-पालटून सत्तेवर येतात, असा आजवरचा प्रघात होता. मात्र, मागील निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून डाव्यांनी हा इतिहास पुसून काढला होता. आता पुन्हा एकदा केरळची जनता आपल्या जुन्या ‘पॅटर्न’कडे वळल्याचे आणि प्रस्थापितविरोधी लाटेचा (Anti-incumbency) फटका सत्ताधाऱ्यांना बसल्याचे चित्र आहे.
केरळमध्ये होऊ घातलेल्या या सत्तांतराची नांदी काही महिन्यांपूर्वीच पाहायला मिळाली होती. विधानसभेत पराभवाचा धक्का बसला असला तरी, काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. शिवाय, नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही डाव्यांना मोठा धक्का बसला होता, ज्यामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास आधीच दुणावला होता. याच यशाची पुनरावृत्ती आता विधानसभेत होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, 9 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या मतदानात केरळमधील जनतेने 78.27 टक्के इतका उत्स्फूर्त आणि भरघोस सहभाग नोंदवला होता. हा वाढलेला मतदानाचा टक्का सत्तांतरासाठीच होता, यावर आता शिक्कामोर्तब होताना दिसत आहे.
आजचा हा निकाल केवळ केरळपुरता मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी आणि विशेषतः कम्युनिस्ट पक्षांसाठी तो ‘अस्तित्वाचा लढा’ ठरणार आहे. जर केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा अंतिम पराभव झाला, तर देशातील एकाही राज्यात त्यांच्याकडे सत्ता उरणार नाही. 1977 नंतर पहिल्यांदाच डाव्या पक्षांवर ही नामुष्की ओढवू शकते. त्यामुळे, हा निकाल डाव्यांच्या राष्ट्रीय अस्तित्वाला मोठा हादरा देणारा, तर काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर एक नवी आणि बळकट राजकीय ऊर्जा प्रदान करणारा ठरणार आहे.
