बंगळुरू : कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) नेते मोहम्मद आरिफ आणि इतर १३८ जणांवरील फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लोकांवर एप्रिल २०२२ मध्ये हुबळीत दंगल भडकावल्याचा, पोलीस ठाण्यावर हल्ला करणाऱ्या जमावाचे नेतृत्व करण्याचा आणि पोलिसांवर हल्ला करण्याची धमकी देण्याचा आरोप आहे. खटले मागे घेण्याच्या निर्णयावरुन उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. काँग्रेसने मुसलमानांना खूश करण्यासाठी खटले मागे घेतल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. मुसलमानांवरील खटले मागे घेणारे कर्नाटक सरकार शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्यास उत्सुक नाही, अशी टीका भाजपाने केली.
मशिदीवर भगवा ध्वज दाखवणारी प्रतिमा १६ एप्रिल २०२२ रोजी समाजमाध्यमात व्हायरल झाली. यानंतर हुबळीत मुसलमानांनी दंगल केली. पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. मुसलमानांनी केलेल्या हिंसेत चार पोलीस अधिकारी जखमी झाले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे अफाट नुकसान झाले. पण कर्नाटक सरकारने दंगल करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
