कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यात सत्तासंतुलनावरून सुरू असलेला राजकीय तणाव आता खुल्या बैठकीत दिसून आला. पक्षाच्या हायकमांडच्या हस्तक्षेपानंतर दोन्ही नेते एका ब्रेकफास्ट मीटिंगमध्ये एकत्र बसले. मात्र ही केवळ साधी नाश्त्याची भेट नसून, सूत्रांच्या माहितीनुसार 2026 च्या मार्च-एप्रिलपर्यंत नेतृत्व बदलाचा रोडमॅप निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ब्रेकफास्टनंतर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की नेतृत्वाबाबत अंतिम निर्णय पक्ष हायकमांडचाच असेल.
ते म्हणाले की, “आम्ही दोघेही पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत. कर्नाटकने आम्हाला मोठा जनादेश दिला आहे आणि 2028 मधील निवडणूक आम्ही पुन्हा जिंकू, असा मला विश्वास आहे.” शिवकुमार यांनी सांगितले की त्यांनी आणि सिद्धारमैया यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठीची रणनीती, विरोधकांना कसे उत्तर द्यायचे आणि कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात यावर चर्चा केली. “आम्ही एकत्र काम करत आहोत आणि करीत राहू,” असे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी माध्यमांना सांगितले की बीजेपी आणि जेडीएस फक्त खोटे आरोप करत आहेत. ते म्हणाले की विरोधकांकडे केवळ 60 आणि जेडीएसकडे 18 आमदार आहेत, त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाचा प्रश्नच येत नाही. “आमच्याकडे 140 आमदार आहेत, त्यामुळे ही केवळ विरोधकांची राजकीय युक्ती आहे,” असे ते म्हणाले.
हेही वाचा: Commonwealth Games Controversy : भारताची मान शरमेने झुकवणारा काँग्रेसचा भ्रष्टाचार
दोन्ही नेत्यांनी नंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. सिद्धारमैया म्हणाले की “गेल्या एका महिन्यापासून काही गैरसमज होते, त्यामुळे आम्ही एकत्र बसून चर्चा करण्याचे ठरवले. 2028 मधील निवडणुका आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि आम्हाला पुन्हा बहुमत मिळवायचे आहे.” यानंतर सिद्धारमैया यांनी सोशल मीडियावर ब्रेकफास्ट मीटिंगचे फोटो पोस्ट केले, तर डीके शिवकुमार यांनी लिहिले की कावेरी निवासस्थानी झालेली ही बैठक ‘कर्नाटकच्या प्राधान्यक्रमांवर चांगली चर्चा’ होती. दोघांचेही फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आणि त्याला “सर्व काही ठीक” असा राजकीय संदेश मानला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चर्चेत तयार झालेल्या तडजोडीला “शिवकुमार-सिद्धारमैया फॉर्म्युला” असे नाव देण्यात आले आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार शिवकुमार यांना भविष्यात सत्ता हस्तांतराची हमी, कॅबिनेटमध्ये अधिक जागा आणि पक्षाध्यक्षपद कायम ठेवण्याचा पर्याय यावर सहमती होत आहे. शिवकुमार हे सध्या मुख्यमंत्री बदलण्यासाठी आवश्यक संख्या नसल्यामुळे तडजोडीचा मार्ग स्वीकारत असल्याचेही समजते.
हेही वाचा: Nashik Tapovan Controversy: तपोवन प्रकरणावरून राज ठाकरे मैदानात; सरकारला दिला थेट इशारा
