मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35ए हटवल्यामुळे हा ऐतिहासीक निर्णय मानला जात आहे. राज्यसभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून उद्या लोकसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेत 125 खासदार विधेयकाच्या बाजूने असून 61 खासदार विरोधात होते. काही तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मशीनद्वारे मतदान न घेता चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले.
जम्मू कश्मीरच्या जनतेकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे ते संपणार.
जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र ध्वज राहणार नाही.
जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रध्वजाचा अपमान हा गुन्हा मानला जात नाही, आता इतर राज्याप्रमाणे हा गुन्हा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांवर लागू होत नव्हते, आता सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बंधनकारक असणार आहेत.
370 या कलमानुसार संरक्षण, दळवळण आणि परराष्ट्र व्यवहार सोडून केंद्र सरकारला जम्मू- काश्मीर विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय राज्यात कुठलेही कायदे लागू करता येत नव्हते. 370 हटवल्यामुळे आता केंद्राचे सर्व कायदे राज्यात लागू होतील.
जम्मू- काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षाचा होता, आता इतर राज्याप्रमाणे कार्यकाळ 5 वर्षांचा होईल.
जम्मू काश्मीरमध्ये हिंदू-शीख अल्पसंख्यकांना 16 टक्के आरक्षण मिळत नव्हतं, आता आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
