मुंबई: भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये युद्ध परिस्थिती शिगेला असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्ती करून दोन्ही देशांमधील तणाव शांत झाल्याची माहिती सोशल मीडियाद्वारे जाहीर केली. त्यानंतर, सुरक्षा दलांसह परराष्ट्र मंत्रालयाने संयुक्त पत्रकार परिषदेत युद्धबंदीची घोषणा केली.
अशातच, दोन देशांमध्ये झालेल्या अंतर्गत वादाची माहिती तिसऱ्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिल्यामुळे अनेकांनी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सध्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या मध्यस्तीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांनी सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. चला तर सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा: तुर्की देशाविरुद्ध शिवसेनेचा मुंबई विमानतळावर मोर्चा
अमेरिकेने हस्तक्षेप का केला?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली. मात्र, यावर विरोधकांनी गोंधळ उडवण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच, जेष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले की, 'मला शिमला करार आठवतो. शिमला करार इंदिरा गांधी आणि झुलफिकार अली भुट्टो यांच्यात झाला होता. दोन देशांतील समस्येवर तिसऱ्या देशाने हस्तक्षेप करू नये, असा हा करार होता. असं असताना अमेरिकेची मदत घेण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्न कोणी विचारला तर केंद्राला यावर उत्तर द्यावं लागेल. कारण आतापर्यंत दोन देशांतील अंतर्गत प्रश्नांत आपण कोणालाही हस्तक्षेप करू दिलेला नाही. पण पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अंतर्गत मुद्द्यावर चर्चा केली आहे.'
यादरम्यान, जेव्हा शरद पवार यांना भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील तणावपूर्ण स्थितींबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी असं म्हटलं, 'यामध्ये जास्त बोलायचं नसतं तर थेट ॲक्शन घ्यायचं असतं.' यावेळी त्यांच्या विधानावरून असे दिसले की भारतातील विरोधी पक्षांनी संयम दाखवला आणि एकमताने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला आहे.
