नवी दिल्ली: रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि भारतामध्ये सध्या प्रचंड तणाव पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 500 टक्के टॅरिफ (व्यापार शुल्क) लावण्याचे धक्कादायक संकेत दिल्याने जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचा भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी मोठा दबाव आहे. मात्र, राष्ट्रीय हित जपणाऱ्या भारताने अमेरिकेच्या या दबावाला बळी न पडता आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. याच दरम्यान अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी केलेल्या एका दाव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी असा दावा केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक फोन केला असता, तर व्यापार करार पूर्ण झाला असता. "आम्हाला भारताचा फोन आला तेव्हा आम्ही खूप पुढे निघून गेलो होतो, आता जुन्या अटींवर डील मिळणार नाही," अशी अहंकारी भाषा अमेरिकेकडून वापरण्यात आली. अमेरिकेला आपल्या अनेक वस्तू भारतीय बाजारपेठेत खपवायच्या होत्या, परंतु भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल अशा कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करण्यास भारताने ठाम नकार दिला आहे.
अमेरिकेचा हा दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावला असून त्यांचा खोटेपणा उघड केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचे विधान केवळ चुकीचेच नाही तर वस्तुस्थितीला धरून नाही. 2025 या एकाच वर्षात पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात तब्बल आठ वेळा फोनवरून संवाद झाला आहे. या संवादांमध्ये व्यापार करारावर सविस्तर चर्चा झाली असून दोन्ही देश कराराच्या अतिशय जवळ पोहोचले होते. त्यामुळे 'फोन केला नाही' हे अमेरिकेचे कारण म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचे भारताने सुनावले आहे.
वास्तविक, या व्यापार करारात खोडा अमेरिकेनेच घातला आहे. अमेरिकेला अशा अटी लादायच्या होत्या ज्याचा फटका थेट भारतीय शेती आणि अर्थव्यवस्थेला बसला असता. भारताने आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करण्यास नकार दिला, हेच या करारातील मुख्य अडथळा ठरले. आता टॅरिफ वाढवण्याची धमकी देऊन भारताला झुकवण्याचा प्रयत्न ट्रम्प प्रशासन करत आहे. 50 टक्क्यांवरून थेट 500 टक्के टॅरिफची भाषा करणे हे अमेरिकेच्या व्यापारिक मुजोरीचे लक्षण मानले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था आता इतकी सक्षम झाली आहे की कोणत्याही दबावापुढे झुकण्याची गरज उरलेली नाही. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे हे भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी महत्त्वाचे आहे आणि ते सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताचा अधिकार आहे. अमेरिकेने कितीही टॅरिफच्या धमक्या दिल्या, तरी भारत आपल्या अटींवरच व्यापार करेल, असा स्पष्ट संदेश दिल्लीतून देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांना पूरक असल्या तरी, भारताला गृहीत धरणे अमेरिकेला महागात पडू शकते.
या वादाने आता जागतिक स्तरावर भारत-अमेरिका संबंधांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. स्वतःला 'महासत्ता' समजणाऱ्या अमेरिकेला भारताने त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊन हे स्पष्ट केले आहे की, आता भारत दबावाखाली नाही तर संवादावर विश्वास ठेवतो. अमेरिकेने केलेल्या दाव्यातील हवा काढून घेतल्याने आता ट्रम्प प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
