अमेरिकेकडून मॉस्कोच्या ऊर्जा उत्पन्नावर निर्बंध अधिक कडक केले जात असताना भारताने जागतिक व्यासपीठावरून स्पष्ट संदेश दिला आहे. ऊर्जा खरेदीचे निर्णय “खर्च, जोखीम आणि उपलब्धता” या निकषांवरच घेतले जातील. राजकीय दबावाच्या आधारावर नाहीत. म्युनिक सुरक्षा परिषदेत बोलताना परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या दाव्यांना अप्रत्यक्ष उत्तर देत भारताच्या ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) या भूमिकेचा ठाम पुनरुच्चार केला.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी ताज्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियन कच्च्या तेलाची अतिरिक्त खरेदी टाळण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा केला होता. त्याआधी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही भारत-अमेरिका व्यापार समजुतीनंतर भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवून अमेरिकेकडून अधिक खरेदीस सहमती दर्शवली, असे विधान केले होते. मात्र भारताने या दाव्यांची कोणतीही पुष्टी केली नाही.
जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री योहान वाडेफुल यांच्या उपस्थितीत बोलताना जयशंकर म्हणाले, “आम्ही धोरणात्मक स्वायत्ततेला बांधील आहोत. ती आमच्या इतिहासाचा आणि राजकीय परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे.” ऊर्जा खरेदीबाबत त्यांनी जागतिक तेलबाजार “गुंतागुंतीचा” असल्याचे नमूद केले. “भारतातील तेल कंपन्या युरोपप्रमाणेच उपलब्धता, खर्च आणि जोखीम यांचा विचार करून निर्णय घेतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. थेट प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, “तुमच्या अपेक्षांशी जुळणार नाहीत असे निर्णय आम्ही घेऊ शकतो का? तर हो, तसे होऊ शकते.”
दरम्यान, व्यापार संबंधांमध्येही बदल दिसून आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणानंतर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये रशियन तेल आयातीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेला 25 टक्के अतिरिक्त करही मागे घेण्यात आला.
युक्रेन युद्धानंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली असून, सध्या ते भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 35 टक्के आहे. त्याचवेळी अमेरिकन कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे 10 टक्के असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी कंपन्यांनी अमेरिकन द्रवित पेट्रोलियम वायूसाठी (LPG) एक वर्षाचा करार केला आहे.
अमेरिकेच्या दाव्यांना प्रतिसाद देताना रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी भारताने रशियन तेल आयात थांबवण्याचे कोणतेही आश्वासन दिल्याच्या बातम्या फेटाळल्या. या परस्परविरोधी विधानांतून भारतासमोरचे सूक्ष्म संतुलन स्पष्ट होते. पश्चिमी निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोसह दीर्घकालीन संबंध टिकवणे आणि त्याचवेळी वॉशिंग्टनशी वाढती भागीदारी सांभाळणे. म्युनिकमधील परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा व्यापक संदेश स्पष्ट होता. भागीदारी अधिक दृढ होऊ शकते, व्यापार तणाव कमी होऊ शकतो, ऊर्जा प्रवाह बदलू शकतो, मात्र अंतिम धोरणात्मक निर्णय भारत स्वतःच्या हिताचा विचार करूनच घेईल.
