दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देशभरात अनेक मोठे बदल होतात. 1 सप्टेंबर 2025 पासून, तुमच्या दैनंदिन खर्च आणि पैशांशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. ज्यामध्ये सर्वात मोठा बदल जीएसटी प्रणालीबाबत आहे. याशिवाय, 1 सप्टेंबर रोजी काही मोठे बदल देखील होणार आहेत.
पहिला बदल GST संदर्भातील आहे
सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी (गुड अँड सर्व्हिस टॅक्स) सुधारणांच्या बाबतीत मोठे बदल होतील. जीएसटी कौन्सिलची 56 वी बैठक 3 आणि 4 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर स्लॅबमध्ये बदल होऊ शकतो. सध्याच्या चार कर स्लॅबऐवजी, आता फक्त दोन स्लॅब असू शकतात, 5 टक्के आणि 12 टक्के. याचा थेट फायदा सामान्य माणसाला होईल आणि कर भरणे सोपे होईल. यामुळे अनेक दैनंदिन वस्तू स्वस्तही होऊ शकतात.
हेही वाचा – Agriculture news Update : कापूस खरेदी तर सुरू, पण आयात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना फटका
इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख
कर निर्धारण वर्ष 2025-26 साठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. ज्यांनी अद्याप आयटीआर दाखल केला नाही त्यांनी तो लवकरात लवकर दाखल करावा. काही व्यापारी संघटना वेळ वाढवण्याची मागणी करत आहेत, परंतु वित्त तज्ञांचे म्हणणे आहे की आयटीआर दाखल करण्यास विलंब होऊ नये.
हेही वाचा – Maratha Reservation Meeting: मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक सुरू, काय तोडगा निघणार?
LPG सिलेंडरच्या किंमती बदलणार
एलपीजी सिलिंडरची किंमत दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला बदलते. 1 सप्टेंबर रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती तेल कंपन्या ठरवतील. जर किंमत वाढली तर स्वयंपाकघराचे बजेट थोडे जास्त होईल. जर किंमती कमी झाल्या तर सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल.
चांदीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल
चांदीवर हॉलमार्किंग 1 सप्टेंबरपासून लागू केले जाऊ शकते. याचा अर्थ ग्राहकांना चांदीची शुद्धता आणि गुणवत्ता सहजपणे ओळखता येईल. .यामुळे चांदीमध्ये गुंतवणूक आणि दागिने खरेदी करण्यात अधिक पारदर्शकता येईल. या बदलांमुळे चांदीचा बाजार विश्वासार्ह होईल आणि किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो.
SBI चे नवीन नियम
जर तुमच्याकडे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआय कार्ड किंवा त्याचे सिलेक्ट व्हर्जन असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 1 सप्टेंबरपासून, तुम्हाला डिजिटल गेमिंग आणि सरकारी पोर्टलवर केलेल्या पेमेंटवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. याशिवाय, बिल पेमेंट, इंधन खरेदी किंवा ऑनलाइन शॉपिंगवर शुल्क वाढू शकते. ऑटो-डेबिट फेल्युअरवर २ टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क देखील लागू होऊ शकते.
