नवी दिल्ली: जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मार्च 2026 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST (Goods and Services Tax) संकलनात नऊ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या वाढीसह मासिक महसूल तब्बल दोन लाख कोटींच्या महत्त्वाच्या टप्प्यापलीकडे गेला असून चालू आर्थिक वर्षात हा तिसरा विक्रम ठरला आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन 2,00,344 कोटी रुपये इतके झाले. या वाढीत आयातीचा मोठा वाटा असून आयातीतून मिळणारा महसूल 17.8 टक्क्यांनी वाढून 53,861 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत व्यवहारातूनही 5.9 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून 1.46 लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल जमा झाला आहे.
सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी दरांमध्ये मोठे बदल केले होते. सुमारे 375 वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आणि कररचना सुलभ करून ती मुख्यतः पाच टक्के आणि 18 टक्के या दोन प्रमुख स्लॅबमध्ये मर्यादित करण्यात आली. सुरुवातीला या निर्णयाचा परिणाम म्हणून नोव्हेंबरमध्ये महसूल 1.70 लाख कोटी रुपयांवर घसरला होता, मात्र त्यानंतर सातत्याने सुधारणा दिसून आली.
संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 चा आढावा घेतल्यास भारतासाठी हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले आहे. एकूण जीएसटी संकलन 8.3 टक्क्यांनी वाढून 22.27 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. एप्रिल 2025 मध्ये 2.36 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन झाले होते, जे आतापर्यंतचे सर्वोच्च स्तर मानले जाते.
राज्यनिहाय पाहता, जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.महराष्ट्रात सुमारे 0.13 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. याशिवाय कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांनीही चांगले योगदान दिले आहे. आंध्र प्रदेश मध्ये मार्च महिन्यात निव्वळ जीएसटी संकलनात 10 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.
सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहता, ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवते. करदर कमी करूनही महसूल वाढत असल्याने करअनुपालन सुधारले असल्याचे स्पष्ट होते. आयातीत झालेली मोठी वाढ औद्योगिक आणि व्यापारी हालचालींना वेग मिळाल्याचे सूचित करते, तर देशांतर्गत विक्री स्थिर राहणे हे ग्राहकांच्या विश्वासाचे लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा महसूल मजबूत होत असून विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
