नवी दिल्ली: भारताच्या आर्थिक नकाशावर आजवर काही मोजक्या राज्यांचे वर्चस्व मानले जात होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीने या समजाला छेद देत एक अत्यंत सकारात्मक चित्र देशासमोर मांडले आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात भारताची आर्थिक प्रगती केवळ निवडक महानगरांपुरती मर्यादित न राहता, ती आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकासाचे हे विकेंद्रीकरण भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या योगदानामध्ये महाराष्ट्राने सुद्धा विशेष कामगिरी नोंदवली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा ताळमेळ घालून प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत भारताचा वास्तविक जीडीपी 29 टक्के वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 145.35 लाख कोटी रुपयांवर असलेली अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये 187.97 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या राष्ट्रीय सरासरीला मागे टाकत देशातील 10 प्रमुख राज्यांनी विकासाची प्रचंड गती प्राप्त केली असून, यामध्ये ईशान्येकडील आसामने सर्वांना चकित करत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम राज्याने गेल्या 5 वर्षांत 45 टक्के इतकी विक्रमी आर्थिक वाढ नोंदवून एक नवा इतिहास रचला आहे. 2020 मध्ये 2.4 लाख कोटी रुपयांवर असलेली आसामची अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये 3.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारली आहे. शेती, तेल आणि वायू या पारंपारिक क्षेत्रांसोबतच ईशान्य भारतात पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे आसाम आज भारताच्या आर्थिक इंजिनाला गती देणारे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.
या यादीतील इतर राज्यांच्या कामगिरीवर नजर टाकल्यास महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्यांसोबतच हिंदी पट्ट्यातील राज्यांनीही मोठी झेप घेतल्याचे दिसते. तामिळनाडूने 39 टक्के आणि कर्नाटकने 36 टक्के वाढ नोंदवून आपली घोडदौड कायम राखली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशने 35 टक्के वाढ साध्य करत 11.7 लाख कोटींवरून 15.8 लाख कोटी रुपयांपर्यंत मजल मारली आहे. राजस्थान 34 टक्के आणि बिहार 33 टक्के या वेगाने प्रगती करत असून, या राज्यांमधील वाढत्या औद्योगिक हालचालींचा हा सकारात्मक परिणाम आहे.
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनीही प्रत्येकी 31टक्के वाढ नोंदवून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी दाखवली आहे. तर तेलंगणाने 30टक्के विकासदर गाठून आपला ठसा उमटवला आहे. या आकडेवारीवरून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, खाणकाम, औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार आता निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही वेगाने होत आहे. राज्यांच्या या स्पर्धात्मक विकासामुळे भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा मार्ग आता अधिक सुकर झाला आहे.
एकूणच, आरबीआयचा हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विस्ताराचा ठोस पुरावा आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातसारखी प्रगत राज्ये आपली प्रगती टिकवून असतानाच, आसाम आणि बिहारसारख्या राज्यांनी घेतलेली झेप ही नव्या भारताच्या उदयोन्मुख शक्तीचे प्रतीक आहे. प्रत्येक राज्याची स्वतःची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वाढती पायाभूत गुंतवणूक यांच्या जोरावर भारत आता जागतिक स्तरावर आपली आर्थिक ताकद अधिक भक्कमपणे सिद्ध करत आहे.
