नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व आणि अमेरिकेच्या व्यापारी धोरणांमधील अनिश्चितता लक्षात घेता, भारताने आता आपल्या ‘प्लॅन-B’ वर वेगाने काम सुरू केले आहे. याचाच एक मोठा भाग म्हणून पुढच्या आठवड्यात भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात ऐतिहासिक ‘मुक्त व्यापार करार’ (FTA) संदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 27 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या भारत – युरोप शिखर परिषदेत या बहुप्रतिक्षित करारावर स्वाक्षरी होऊन जागतिक व्यापाराचे एक नवे पर्व सुरू होऊ शकते. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधून त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
दोन अब्ज लोकसंख्या आणि जागतिक GDP चा केंद्रबिंदू
हा केवळ एक व्यापारी करार नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारा दस्तऐवज ठरणार आहे. जगातील जवळपास दोन अब्ज लोकसंख्या आणि जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) एक चतुर्थांश भागावर या कराराचा थेट प्रभाव पडणार आहे. भारताचा हा नऊवा मुक्त व्यापार करार असेल, ज्यामध्ये प्रामुख्याने वस्तू, सेवा आणि व्यापाराशी संबंधित जागतिक नियमांचा समावेश असेल. या कराराला युरोपियन परिषद आणि संसदेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी सुमारे एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो, परंतु या शिखर परिषदेतील स्वाक्षरी हा एक मैलाचा दगड ठरेल.
व्यापाराचा टप्पा 200 अब्ज डॉलर्सच्या पार
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, 2024 – 25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि EU दरम्यान सुमारे 11.8 लाख कोटी रुपये (136.5 अब्ज डॉलर) इतका व्यापार झाला आहे. यात भारताची निर्यात 75.8 अब्ज डॉलर, तर आयात 60.7 अब्ज डॉलर इतकी होती. या करारानंतर हा द्विपक्षीय व्यापार 200 ते 250 अब्ज डॉलरपर्यंत झेप घेईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हेही वाचा: Budget 2026: डिलिव्हरी बॉय ते फ्रीलान्सर… Budget 2026 मध्ये गिग वर्कर्सना मिळणार दिलासा?
सध्या टॅरिफवरून (व्यापार शुल्क) दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा सुरू असून, युरोप 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त वस्तूंवर सवलत मागत आहे, तर भारत हे प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी आग्रही आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी आणि डेअरी उत्पादनांना या कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
चीनला पर्याय: विश्वासार्ह ‘सप्लाय चेन’कडे वाटचाल
भारतासाठी हा करार चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची एक सुवर्णसंधी आहे. जागतिक कंपन्या आता ‘चीन प्लस वन’ धोरण अवलंबत असताना, भारत युरोपसाठी एक विश्वासार्ह सप्लाय चेन पार्टनर म्हणून पुढे येत आहे. या करारामुळे केवळ व्यापारच वाढणार नाही, तर इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV), रिन्यूएबल एनर्जी आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या भविष्यकालीन क्षेत्रांसाठी युरोपमधून मोठा निधी आणि तंत्रज्ञान भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing) मोठी चालना मिळेल.
युरोपची भारताकडे का वाढली ओढ?
सध्या अमेरिका ही पूर्वीसारखी वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही आणि अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे युरोपला अनेक आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, 450 दशलक्ष ग्राहकांची बाजारपेठ असलेला युरोप, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताकडे एक हक्काची बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. भारताच्या सेवा क्षेत्रापासून ते मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत सर्वच वस्तूंना युरोपच्या 20 ट्रिलियन डॉलरच्या अवाढव्य बाजारपेठेत आता कमी कर किंवा शून्य करात प्रवेश मिळेल, ज्याचा फायदा भारतीय स्टार्टअप्सना देखील मोठ्या प्रमाणावर होईल.
