पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसधोरणात बदल करण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकारने सरकारने मंगळवारी लसवाटपाची नवी नियमावली जाहीर केली. राज्याची लोकसंख्या, कोरोनाबाधितांचे प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसखरेदी करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार ७५ टक्के लशी केंद्र सरकार खरेदी करणार असून, त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविण्यात येतील. त्यामुळे राज्यांना लशींवर खर्च करावा लागणार नाही. निश्चित निकषांनुसार राज्यांना लसपुरवठय़ाची पूर्वसूचना देण्यात येईल.
नव्या नियमांनुसार सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल. खासगी रुग्णालयांत सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय उपलब्ध आहे. खासगी रुग्णालये २५ टक्के लशी थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतात. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खासगी लसीकरण केंद्रांवर लशीसाठी साहाय्य करण्यासाठी भारतीय रिझव्र्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या अहस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचरचा वापर केला जाणार आहे.
‘को-विन’मुळे प्रत्येक नागरिकाला लसीकरणासाठी वेळ घेणे सहज शक्य झाले आहे, त्याचप्रमाणे सर्व सरकारी आणि खासगी लसीकरण केंद्रांवरही थेट जाऊन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी सविस्तर पद्धत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जाहीर करावयाची आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी २१ जूनपासून होईल.
केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशींच्या ४४ कोटी मात्रा खरेदी करण्याची मागणी संबंधित कंपन्यांकडे मंगळवारी नोंदवली. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत लशीच्या या मात्रा उपलब्ध होतील, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
