नवी दिल्ली: भारतात पुढील पिढीच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानासाठी तयारी वेगाने सुरू असून 6G तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासासाठी केंद्र सरकारने मोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. यासंदर्भात सरकारने नुकतेच भारत 6G व्हिजन दस्तावेज सादर केले आहे. या दस्तावेजाच्या माध्यमातून 6G सेवेसाठी संशोधन, तांत्रिक विकास आणि पुढील पिढीच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी राज्यसभेत दिली.
राज्यसभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की स्वदेशी 6G तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी सरकारने टेलिकॉम टेक्नोलॉजी डेव्हलपमेंट फंड योजनेअंतर्गत मोठी आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. या अंतर्गत 104 संशोधन प्रकल्पांसाठी सुमारे 271 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दूरसंचार विभागाच्या या योजनेद्वारे स्वदेशी 6G संशोधनाला आर्थिक तसेच संस्थात्मक आधार दिला जाणार आहे. या निधीचा वापर टेस्टबेड, नवकल्पना आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी केला जाणार आहे.
6G सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या स्पेक्ट्रम नियोजनावरही सरकारने काम सुरू केले आहे. भारत 6G व्हिजन दस्तावेजानुसार संशोधनासाठी स्पेक्ट्रमचे नियोजन तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये 2025-26 हा अल्पकालीन कालावधी, 2027 ते 2030 हा मध्यमकालीन टप्पा आणि 2031 ते 2035 हा दीर्घकालीन कालावधी असे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रगत 6G अनुप्रयोगांची चाचणी आणि विकास शक्य होणार आहे.
या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासांचा देखील आधार घेण्यात आला आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यांच्या अभ्यास आणि शिफारशींच्या आधारे 6G साठी आवश्यक तांत्रिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत स्पेक्ट्रमची उपयुक्तता, अँटेना तंत्रज्ञान, नेटवर्क तैनातीचे स्वरूप आणि भविष्यातील दूरसंचार प्रणालींच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 104 प्रकल्पांना 271 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, नुकत्याच आयोजित मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस परिषदेदरम्यान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही भारताच्या 6G तयारीबाबत माहिती दिली. त्यांच्या मते, जगात सर्वात आधी 6G सेवा सुरू करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असू शकतो.
याआधी इंडिया मोबाइल काँग्रेस दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत भारतात 6G सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते. तज्ज्ञांच्या मते, 6G तंत्रज्ञानामुळे सध्याच्या 5G च्या तुलनेत सुमारे 10 पट वेगाने इंटरनेट सेवा उपलब्ध होऊ शकते, ज्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी क्रांती घडण्याची शक्यता आहे.
