Fake Certificates: अवघ्या 1,300 लोकसंख्येचं छोटसं गाव, पण सरकारी रेकॉर्डवर मात्र चकीत करणारे आकडे समोर आले आहेत. अवघ्या 90 दिवसांच्या आत या गावात तब्बल 27,000 हून अधिक जन्म-मृत्यूच्या नोंदी झाल्याचं समोर आलं आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत 20 पटीने जास्त असलेला हा आकडा पाहून प्रशासनाचेही धाबे दणाणले आहेत. हा निव्वळ तांत्रिक बिघाड आहे की डिजिटल व्यवस्थेला भगदाड पाडून रचलेला एखादा कट? या रहस्यमयी आकड्यांमागे नक्की कोणतं काळंबेरं दडलंय, हे शोधण्यासाठी आता थेट SIT मैदानात उतरली आहे. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील शेंदुरसनी ग्रामपंचायतीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केवळ 1,300 लोकसंख्या असलेल्या या गावात तब्बल 27,000 जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांची नोंदणी झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणातील गंभीर अनियमितता पाहता महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
शेंदुरसनी गावाची अधिकृत लोकसंख्या अंदाजे 1,300 इतकी आहे. मात्र, नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) सॉफ्टवेअरमध्ये या गावातून सुमारे 27,000 प्रमाणपत्रे तयार झाल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, डिसेंबरमध्ये अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत 27,398 'विलंबित जन्म नोंदणी' करण्यात आल्या होत्या. गावाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत विसंगत असल्याने डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर किंवा फसवणूक झाल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे.
गुन्हा दाखल आणि SIT ची स्थापना
याप्रकरणी यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून गृह विभागाने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र सायबर) यांच्या देखरेखीखाली SIT स्थापन केली आहे. या पथकात आरोग्य सेवा उपसंचालक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचाही समावेश आहे.
तांत्रिक तपास आणि पुढील पाऊले
दरम्यान, SIT कडून या प्रकरणाचा तांत्रिक अंगाने तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठी कोणत्या इंटरनेट प्रोटोकॉलचा वापर झाला याचे विश्लेषण केले जाणार आहे. तसेच या आठवड्यात पथक ग्रामपंचायतीला भेट देऊन कार्यप्रणाली आणि त्रुटींची तपासणी करणार आहे. तथापी, ज्यांच्या नावाने ही बनावट प्रमाणपत्रे काढली गेली आहेत, त्या व्यक्तींची चौकशी केली जाईल. डिजिटल नोंदणी प्रणालीतील त्रुटी ओळखून भविष्यात असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, हा देखील या तपासाचा मुख्य उद्देश आहे.
