कोरोना काळात लसीकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. अशातच राज्यात आता ओमायक्रॉन विषाणूचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कोरोना लसीकरणाचे प्रमाण १०० टक्के होण्यासाठी गोंदियामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवे आदेश जारी केले आहेत. गोंदियामध्ये लस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नामंजूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी थेट ‘ऍक्शन मोड’वर येत लस न घेणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन नामंजूर करण्याचे आदेश जिल्हा कोषागार कार्यालयास दिले आहे. त्यामुळे आता वेतन देयकासाठी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाचे पहिल्या डोसचे प्रमाण ८९ टक्के आहे. तरीही अद्याप जिल्ह्यात ११ टक्के नागरिक लसीकरणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना लसीकरणाचे प्रमाण १०० टक्के होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कोविड लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र कोषागार कार्यालयात पाठवावे. ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर होणार नाही, त्यांचे माहे डिसेंबर २१ वेतन अदा करण्यात येणार नाही. यासंदर्भातचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहे. या आदेशाने कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
