जालना येथील या स्टील कंपनीला महावितरणकडून नियमबाह्य पद्धतीने अनुदान दिले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रमाणपत्राची खातरजमा न करण्यात आल्याने दरमहा एक कोटी रुपयांनुसार आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची रक्कम या कंपनीला दिली गेल्याचे एका पत्रात समोर आले आहे. या संदर्भात अकोला येथील ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ते आशिक चंदराणा यांनी महावितरणच्या उच्चाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून नियमबाह्य अनुदानाची तक्रार याआधीच केली आहे. चंदराणा हे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे माजी ग्राहक प्रतिनिधीदेखील आहेत. त्यांच्या या पत्रानुसार, ‘मेसर्स कलिका स्टील जालना प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने नवीन कंपनी या नात्याने उद्योग विभागाच्या योजनेनुसार महावितरणकडून वीज देयकांत अनुदान अर्थात सवलतीसाठी अर्ज केला. हे अनुदान मर्यादित कालावधीसाठीच होते. अनुदानाची मर्यादा संपल्यानंतर मात्र कंपनीने नाव बदलून गजकेसरी स्टील अॅण्ड अलॉय प्रायव्हेट लिमिटेड, असे केले आहे.
या नव्या नावासह कंपनीने पुन्हा एकदा वीज देयकांत अनुदानासाठी अर्ज केला. महावितरणने प्रमाणपत्राची कुठलीही खातरजमा न करता या नव्या नावाच्या कंपनीला दरमहा सरसकट एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. यात महावितरणचे आणि पर्यायाने राज्य सरकारी महसुलाचे नुकसान होत आहे. ‘यासंदर्भात मुंबईच्या कंपनी नोंदणी कार्यालयातील दस्तावेजानुसार मेसर्स कलिका स्टील जालना प्रायव्हेट लिमिटेडने त्यांचे नाव बदलून गजकेसरी स्टील अॅण्ड अलॉय प्रायव्हेट लिमिटेड केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूरच्या सायन-ट्रॉम्बे रस्त्यावरील श्रीकांत चेंबर्समध्ये आहे. मात्र, कंपनीचा कारखाना जालना येथे आहे. याच कारखाना व संबंधित परिसरावर प्राप्तीकर खात्याने छापा टाकून ५८ कोटी रुपयांची रोख तसेच दागिण्यांसह व एकूण ३९० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली.
