राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे या देखील मुंबईत अधिवेशनाला हजेरी लावताना पाहायला मिळत आहेत. अशातच सभागृहात पंकजा मुंडे यांना चंद्रपूरमधील आमदारांनी पर्यावरणासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मात्र पंकजा मुंडे यांन त्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही. आपल्याला अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी माहितीच दिली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. अधिवेशनादरम्यान मंत्रिमहोदयांकडून जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनेक कामे मार्गी लावण्याचं काम केलं जात. त्याचप्रमाणे पंकजा मुंडेंनी देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. पंकजा मुंडेंच्या आदेशानंतरही आयएएस (IAS) अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग हे ब्रीफिंगसाठी उपस्थित राहिले नव्हते. त्यानंतर शिस्तभंगाची कार्यवाही करत तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते, त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली. त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे संबंधित आदेशात म्हटले आहे.
भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार याविषयी माहिती देत म्हणाले की, “काल पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, एक IAS ऑफिसर येणार नाही असं म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदय यांच्या बद्दल असं बोलतो. त्याला निलंबित करण्याचे आदेश काल अध्यक्ष्यानी दिले. 24 तासात ती कार्यवाही झाली पाहजे.. ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले.. भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेल मध्ये टाकायला हवं. मंत्री महोदयला मी ब्रिफ़िग द्यायला येणार नाही हा संविधानचा अपमान आहे आणि त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा कारण ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले. 75% जिल्हाधकारी यांना अहंकार आहे की आमदार to बदलते राहते हे हम यही रहेंगे. सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या.. “
महाराष्ट्र सरकार सामान्य प्रशासन विभाग शासनाने आदेश देत म्हटलं आहे की,
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव श्री एम. देवेंदर सिंग, आयएएस (एमएच: २०११) यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार आहे.
२ म्हणून, आता, महाराष्ट्र सरकार अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ३ च्या उपनियम (1) च्या कलम (अ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, श्री एम. देवेंदर सिंग, आयएएस (एमएच: २०११), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करते.
३. पुढे असे आदेश देण्यात येत आहेत की हा आदेश लागू राहिल तोपर्यंत, श्री एम. देवेंदर सिंग, आयएएस (एमएच: २०११) यांचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि श्री एम. देवेंदर सिंग, आयएएस हे डॉ. व्हिजनल कमिशनर, कोकण विभाग, मुंबई यांची परवानगी घेतल्याशिवाय सदर मुख्यालय सोडू शकणार नाहीत. तसेच त्यांना या कालावधीत कोणताही खाजगी नोकरी स्वीकारण्याची किंवा कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याची परवानगी असणार नाही.
४. पुढे असे आदेश देण्यात आले आहेत की, हा आदेश लागू राहिल्यापासून, श्री. एम. देवांतियर सिंग, आयएएस यांना अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) कायदा, १९६९ च्या नियम ४ अंतर्गत स्वीकार्य असलेले निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते देण्यात येतील. जर त्यांनी असे प्रमाणपत्र सादर केले की ते इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय, व्यवसाय किंवा व्यवसायात गुंतलेले नाहीत.
५. या अटींचे कोणतेही उल्लंघन गैरवर्तन मानले जाईल आणि त्यांच्यावर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावे आणि त्यांच्या नावाने.
