मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळणार आहे. तसेच रखडलेले व्यवहार आणि रजिस्ट्री प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
राज्यात शेतजमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. परंतु या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास बंदी होती. त्यामुळे अनेक भूखंडधारकांना मालकी हक्क, बांधकाम परवाने आणि जमीन नोंदणी मिळविणे कठीण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणत सुधारणा मंजूर केल्या आहेत.
राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. नव्या नियमांनुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील विचारात घेतला जाणार आहे. या सुधारणेमुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकाराच्या जमिनींचे तुकडे कायदेशीररित्या नियमित करण्यात येतील. पूर्वी या जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के शुल्क आकारले जात होते, नंतर ते पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले होते. मात्र या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता विनाशुल्क नियमितीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट फायदा होणार असून जमिनींच्या नोंदणी आणि विकासाला मोठा वेग मिळेल. या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.
निर्णयाचे फायदे काय?
छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीचे नियमितीकरण करता येईल. मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
लहान भूखंडांवर बांधकाम परवाना मिळविणे सोपे होईल. मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून जमीन स्वीकारतील. संबंधित भूखंडावर कर्ज मिळविणे सुलभ होईल. जमीनधारकांच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीररित्या नोंदविता येतील. नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सुलभ होईल.
