हरियाणा सरकारच्या विविध खात्यांमधील 583 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोने (Anti Corruption Bureau, ACB) मोठी कारवाई करत चार आरोपींना अटक केली आहे. मंगळवारी उशिरा रात्री करण्यात आलेल्या या कारवाईत एयू स्मॉल फायनान्स बँकेच्या झिरकपूर शाखेचा व्यवस्थापक रिभव ऋषी याला या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार मानले जात आहे. एसआयटी प्रमुख डीएसपी शुक्रपाल यांनी अटकेची अधिकृत पुष्टी केली असून सर्व आरोपींची पंचकुला सिव्हिल रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये पंचकुला सेक्टर 20 येथील रिभव ऋषी, त्याचा मित्र अभय कुमार, चंदीगडस्थित उद्योग संचालक अभिषेक सिंगला आणि स्वाती सिंगला यांचा समावेश आहे. तपास यंत्रणेला सुरुवातीपासूनच या आरोपींवर संशय होता. त्यानंतर मोहाली, झिरकपूर आणि इतर ठिकाणी छापे टाकून पुरावे गोळा करण्यात आले. अटकेनंतर आता सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या संभाव्य सहकाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रिभव ऋषी यापूर्वी चंदीगडमधील आयडीएफसी फर्स्ट बँक शाखेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होता. नंतर तो एयू स्मॉल फायनान्स बँकेत रुजू झाला. हरियाणा सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांशी त्याचे चांगले संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याने खरड येथील मित्र अभय कुमारसोबत मिळून सरकारी निधी अपहाराची योजना आखल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या घोटाळ्यासाठी आरोपींनी अभय कुमारची बहीण स्वाती सिंगला आणि तिचे पती अभिषेक सिंगला यांनाही कटात सहभागी करून घेतले. अभय आणि स्वाती यांच्या नावावर ‘स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट’ नावाची बनावट कंपनी स्थापन करण्यात आली. या बोगस फर्मच्या माध्यमातून हरियाणा सरकारच्या खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणात रक्कम वळवून अपहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
एसीबीच्या चौकशीत आरोपी अल्पावधीत मोठी संपत्ती मिळवण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवत असल्याचे समोर आले आहे. रिभव आणि अभय दोघेही विविध बँकांमध्ये नोकरी करत असताना परिचित झाले होते. तपासादरम्यान त्यांनी शेअर बाजारातील चर्चित व्यक्ती हर्षद मेहता यांना आदर्श मानत असल्याचेही उघड झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर 24 तासांच्या आत आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने संपूर्ण रक्कम व्याजासह राज्य सरकारच्या खात्यात परत जमा केली आहे. एकूण 556 कोटी 15 लाख 29 हजार रुपये जमा करण्यात आले असून त्यात सुमारे 22 कोटी रुपयांचे व्याज समाविष्ट आहे. मात्र बँकेच्या निवेदनानुसार 583 कोटी रुपये परत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी वित्त सचिव अरुण गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजनाही सुचवणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही, मग तो सरकारी अधिकारी असो किंवा बँक कर्मचारी, सोडले जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या विधानानंतर विधानसभेत विरोधी पक्षाकडून जोरदार गोंधळही पाहायला मिळाला.
