Devendra Fadnavis: राज्यातील कांद्याचा प्रश्न आणि शेतीविषयक समस्या गंभीर बनलेल्या असताना, सरकारच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन महत्वपूर्ण चर्चा केली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत राज्याला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, “बैठकीत जल जीवन मिशनचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, राज्यातील तक्रारी आणि त्रुटी केंद्रासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात यावर्षी 75 टक्के पेक्षा जास्त पाणी पुरवठ्याच्या योजना पूर्ण झाल्या असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त निधी देण्याचे मान्य केले आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकार राज्याला जवळपास 6,800 कोटी रुपयांचा निधी देणार असून, यामुळे प्रलंबित योजना वेगाने पूर्ण होतील. तसेच, ज्या गावांमधील कामे 100 टक्के पूर्ण झाली आहेत, त्यांचे ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर तातडीने सर्टिफिकेशन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.”
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा आढावा
बैठकीमध्ये शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’चा देखील सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्याला शेती सिंचनासाठी अधिक निधीची आवश्यकता असून, त्याबाबत केंद्रासोबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, जलसंधारणाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने एका नवीन योजनेचा आग्रह धरला आहे. या योजनेनुसार, ज्या भागांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, म्हणजेच जे ‘डार्क झोन’ (अतिशोषित क्षेत्र) आहेत, तिथे जलसंधारणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल 65 टक्के निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय, ‘सेमी डार्क झोन’ किंवा सेमी क्रिटिकल भागात 45 टक्के निधी मिळणार असून, इतर भागांसाठी 30 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. राज्याने आधीच ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून या क्षेत्रात मोठे काम सुरू केले असून, केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनेशी त्याचे एकत्रीकरण करून कामे वेगाने पूर्ण केली जातील.
राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना मिळणार प्राधान्य; सीडब्ल्यूसीच्या मंजुरीनंतर निधीचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला पाणी पोहोचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांवरही या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये दोन राज्यांमधील सहमती मिळण्यास वेळ लागत असल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे अनेक राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्प सध्या केंद्रीय जल आयोग (CWC) कडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, CWC चा क्लिअरन्स मिळून हे प्रस्ताव केंद्राकडे येताच, त्यांच्या फंडिंग पॅटर्नवर सकारात्मक विचार करून त्वरित मंजुरी दिली जाईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे 90 टक्के योजनांचा आढावा पूर्ण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून महाराष्ट्रातील प्रलंबित आणि सुरू असलेल्या प्रत्येक योजनेचा सूक्ष्म आढावा घेतला आहे. आतापर्यंत जवळपास 90 टक्के योजनांचा आढावा पूर्ण झाला असून, त्यातील तांत्रिक अडचणी आणि कमतरता शोधून काढण्यात आल्या आहेत. काही भागांमध्ये पाण्याच्या स्रोतांच्या (Water Sources) समस्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी स्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे. या संयुक्त पडताळणीमुळे राज्यातील पाणी प्रश्न आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांना मोठी गती मिळणार आहे.
