गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक बाजारात अस्थिरता पाहायला मिळत होती. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळले होते. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे पाहिले जात असल्याने त्याच्या किमतींमध्ये तेजी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अशातच केंद्र सरकारने आज सोनं-चांदीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोन्याची 'बेस इम्पोर्ट प्राईज' प्रति 10 ग्रॅम 80 डॉलरने कमी करून 1,343 डॉलर केली आहे. तसेच चांदीची बेस इम्पोर्ट प्राईज प्रति किलो 276 डॉलरने घटवून 2,092 डॉलर केली आहे. बेस इम्पोर्ट प्राईज कमी करून सोनं स्वस्त होणार का? असा प्रश्न सर्व सामान्यांना पडला आहे. त्यापूर्वी जाणून घ्या बेस इम्पोर्ट प्राईज म्हणजे काय?
बेस इम्पोर्ट प्राईज म्हणजेच पायाभूत आयात मूल्य, सोप्या भाषेत सांगायचे तर हा सरकारने ठरवलेला "टॅक्स आकारणीचा दर" असतो. यालाच 'टॅरिफ व्हॅल्यू' असेही म्हटले जाते. जेव्हा एखादा व्यापारी परदेशातून सोने किंवा चांदी भारतात आणतो, तेव्हा त्यावर आकारली जाणारी कस्टम ड्युटी याच किमतीच्या आधारे मोजली जाते. हा सराफा बाजारातील सोन्या-चांदीचा प्रत्यक्ष चालू भाव नसतो. हा केवळ कस्टम ड्युटीची गणना करण्यासाठी वापरला जाणारा एक सरकारी संदर्भ दर असतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार पाहून दर पंधरवड्याला ही किंमत अपडेट केली जाते. मात्र यामुळे सोन्याचे दर कमी होणार का? तर असं नाही. बेस इम्पोर्ट प्राईस कमी झाल्यामुळे आयातदारांचा टॅरिफ खर्च कमी होईल. सरकारने बेस इम्पोर्ट प्राईज कमी केल्याचा पहिला फायदा आयातदार आणि मोठ्या ज्वेलर्सना मिळतो, कारण त्यांचा आयात खर्च काही प्रमाणात कमी होतो. परिणामी, आगामी सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात किरकोळ बाजारात ग्राहकांना काही प्रमाणात किमतीत दिलासा मिळू शकतो.
