कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची आणि राजकारणाची 'धवलगंगा' मानल्या जाणाऱ्या 'गोकुळ' दूध संघाचा प्रवाह आता राजकीय वळणाऐवजी प्रशासकीय वळणावर वळणार आहे. जिल्ह्याच्या सत्तेचे केंद्र असलेल्या गोकुळच्या प्रवेशद्वारावर आता लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकाची पाटी लागणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार कायद्याचा बडगा उगारल्याने महायुतीतील नेत्यांची 'मुदतवाढ' मिळवण्यासाठीची धडपड अखेर निष्फळ ठरली असून, कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
या निर्णयामागे राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेले ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण बदल कारणीभूत आहेत. नव्या तरतुदींनुसार, 'अ' वर्गातील मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपताच तिथे कोणत्याही दिरंगाईशिवाय प्रशासकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गोकुळच्या विद्यमान मंडळाची मुदत येत्या 4 मे 2026 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, कायद्याच्या या तांत्रिक कचाट्यातून पळवाट शोधण्यासाठी संचालकांकडे आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही. 'नियम सर्वांसाठी सारखा' म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासक नेमण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील 'सागर' बंगल्यावर झालेल्या महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीत गोकुळच्या भविष्यावरून चांगलीच राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळाली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळावी किंवा किमान त्यांना 'अशासकीय सदस्य' म्हणून कारभार पाहण्याची संधी मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घातले होते. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. "कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही," अशा शब्दांत त्यांनी कोल्हापूरच्या नेत्यांच्या प्रस्तावावर पाणी ओतले.
गोकुळच्या कारभारावर आधीच चौकशीची टांगती तलवार आहे. राज्यातील 1108 दूध संस्थांच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश सरकारने यापूर्वीच दिलेले आहेत. गोकुळमधील चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय नव्या निवडणुका घेणे पारदर्शक ठरणार नाही, असा सरकारचा पवित्रा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या चौकशीला गती देऊन लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी या अंतरिम काळात गोकुळची आर्थिक नाडी पूर्णपणे सरकारी प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे.
या निर्णयामुळे महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. सातारा आणि सांगलीतील राजकीय संघर्षाची पुनरावृत्ती आता कोल्हापुरात होताना दिसत आहे. बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासक नेमण्याला स्पष्ट विरोध दर्शवला होता, मात्र फडणवीस यांनी 'कायदेशीर' अडचण पुढे केल्याने त्यांनाही नमते घ्यावे लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट आणि शिंदे गट शिवसेना यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, गोकुळवरील प्रशासक नियुक्ती हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून तो कोल्हापूरच्या सत्तासंघर्षाला दिलेले एक नवे वळण आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या या दूध संघावर प्रशासकाची पकड आल्याने येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्याचे काय पडसाद उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सहकारातील ही 'जादूची कांडी' आता कुणाचे राजकीय भविष्य उजळणार आणि कुणाचे गणित बिघडवणार, याकडे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
