नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2025-26 या वर्षासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला एसडीआरएफच्या केंद्रीय वाट्यातील दुसरा हप्ता म्हणून 1 हजार 950.80 कोटी रुपये आगाऊ मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. यंदा नैऋत्य मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी राज्यांना 1 हजार 950.80 कोटी रुपयांच्या एकूण रकमेपैकी 384.40 कोटी रुपये कर्नाटकसाठी आणि 1 हजार 566.40 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचं सरकारने सांगितलं. यावर्षी केंद्राने एसडीआरएफ अंतर्गत 27 राज्यांना 13 हजार 603.20 कोटी रुपये आणि एनडीआरएफ अंतर्गत 15 राज्यांना 2 हजार 189.28 कोटी रुपये आधीच जारी केले आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (SDMF) 21 राज्यांना 4 हजार 571.30 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून (NDMF) 9 राज्यांना 372.09 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने पूर, भूस्खलन, ढगफुटी यासारख्या घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या सर्व राज्यांना आवश्यक असलेल्या एनडीआरएफ पथके, लष्करी पथके आणि हवाई दलाच्या मदतीसह सर्व लॉजिस्टिक सहाय्य देखील दिले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात बचाव आणि मदत कार्यासाठी 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनडीआरएफच्या सर्वाधिक 199 पथके तैनात करण्यात आली होती. या मदतीमुळे पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय मदतही आता वेगाने करता येणार आहे.
